उद्योजकांच्या प्रश्नांबाबत मुंबईत बैठक

सुभाष देसाई : मुख्यमंत्री उपस्थित राहणार; कोल्हापुरात उद्योजकांनी मांडले अनेक प्रश्न

शिरोली : कोल्हापूरच्या उद्योजकांचे प्रश्न पंधरा दिवसांत मुंबईमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन मार्गी लावण्याचे आश्वासन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी येथे दिले. कोल्हापुरात शुक्रवारी सायंकाळी एका खासगी हॉटेलमध्ये उद्योजकांबरोबर ही बैठक झाली. या बैठकीला पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या बैठकीत वीज दरवाढ, मुंबई-बंगलोर कॉरिडोर, टाऊनशिप, व्हॅट परतावा, मेक इन इंडिया, वेस्ट सॅन्ड, इएसआय यासारख्या विविध प्रश्नांवर उद्योजकांनी उद्योगमंत्र्यांसमोर पुन्हा प्रश्न उपस्थित केले. यामध्ये विजेचे दर महाराष्ट्रात इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहेत; ते कमी करावेत आणि वीज बिलात अनुदान द्यावे. तसेच मुंबई-बंगलोर कॉरिडोर कोल्हापूरमधूनच गेला, तर येथील उद्योजकांना फायदा होईल. तसेच अनेक वर्षांपासून इएसआय रुग्णालय बंद आहे, ते सुरू करावे, शिरोली आणि गोकुळ शिरगाव येथील फौंड्री उद्योजकांना वेस्ट सॅन्ड टाकण्यासाठी शासनाने जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशा मागण्या उद्योगमंत्र्यांकडे करण्यात आल्या.वीजदराच्या प्रश्नाबाबत उद्योगमंत्री देसाई म्हणाले, उद्योगाची वकिली करणे हे माझे मूलभूत काम आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळापासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत बोलत असतो, प्रसंगी वादही घालत असतो. जेव्हा विदर्भ व मराठवाड्यातील उद्योगांना वीज सवलत द्यावी यासाठी समिती नेमली. त्यावेळी उद्योजकांचे शिष्टमंडळ घेऊन राज्यपालांना भेटलो. त्यांच्या निर्देशाने समिती नेमली आहे. त्यामुळे मी विनंती केली की, उर्वरित महाराष्ट्रातीलही उद्योगांचे वीज दर वाजवी असावेत, असे मार्गदर्शन समितीला करा, असे सांगितले. त्याप्रमाणे समितीचे काम सुरू झाले. या समितीचा अंतरिम अहवाल आल्यानंतर डी, डी प्लस झोनमध्ये सवलत देण्याचे स्पष्ट झाले, परंतु ही सवलतही कमी आहे. शेजारच्या राज्यांच्या तुलनेत औद्योगिक विजेचे दर वाजवी असावेत. दर कमी करण्यासाठी प्रयत्नही सुरू आहेत.मुंबई-बंगलोर इंडस्ट्रीयल कॉरिडोरचा मार्ग तयार होत असल्याचे सांगून ते म्हणाले, हा कॉरिडॉर जर कोल्हापूर व परिसरातून गेला तर निश्चितच आनंद होईल. मात्र, यामध्ये जमिनीची मुख्य अडचण आहे. कॉरिडोरसाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन लागते. त्यामुळे प्रतिसाद मिळेल, तिथे संपादन केली जाते. कोल्हापूरलाही कॉरिडोर हवा असल्यास त्यासाठी आवश्यक जमिनीसाठी स्थानिक नागरिकांनी सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे. औरंगाबाद येथे चार हजार हेक्टर जमीन ताब्यात आहे. परिसरातील आणखी शेतकरी जमीन देण्यास तयार आहेत. त्याची तुलना येथे होऊ शकत नाही. त्याची प्रत, प्रत्यक्ष वापर आणि कोल्हापुरातील जमीन यात जमीन-आसमानचा फरक आहे. येथे चांगली शेती होते. ही शेती खराब करून उद्योगाला जमीन कोण देईल? लागवडीखाली असलेली जमीन इतर प्रयोजनासाठी घ्यायची नाही, हे सरकारचे धोरण आहे. तरीही स्वेच्छेने कुणी तयार असेल, तर ती जमीन घेण्याची सरकारची तयारी आहे. योग्य दर तसेच संमतीनेच जमीन संपादित केली जाईल. यासाठी जनजागृती आवश्यक असून, त्यासाठी सर्वांचेच सहकार्य लागणार आहे, असे ते म्हणाले. गूळ क्लस्टरसाठी सहकार्य करणारमंत्री देसाई म्हणाले, येथील गूळ उद्योगासाठी गूळ क्लस्टर योजना आहे. या क्लस्टरअंतर्गत कोल्ड स्टोअरेज उभारण्याची आवश्यकता आहे. हे स्टोअरेज उभारण्यासाठी सरकार पूर्णपणे सहकार्य करेल. त्यासाठी असोसिएशन, सहकार किंवा उद्योजकांकडून प्रस्ताव आल्यास निश्चितच पूर्ण सहकार्य केले जाणार आहे. येथील आयटी क्षेत्राच्या विकासाबाबत बोलताना ते म्हणाले, आयटीबाबत राज्याचे धोरण देशपातळीवर नावाजलेले आहे. येथे कंपनी, उद्योजकांचे आयटी पार्कसाठी प्रस्ताव असतील तर त्यांच्यासाठी पुढाकार घेऊन त्यांना आवश्यक ते पाठबळ देऊ. त्यामध्ये काहीही अडचण येणार नाही. या उद्योगासाठी लागणारी वीज, पाणी व इमारती अशा इतर पायाभूत सुविधा देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. येथे कोल्हापुरी चपलेचेही क्लस्टर मंजूर आहे. पहिल्या दोनमध्ये कोल्हापूरचे विमानतळछोट्या शहरांमधील बंद असलेली विमानतळे सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने योजना राबवली आहे. त्याअंतर्गत राज्यातील दहा विमानतळ निवडली आहेत. त्यामध्ये कोल्हापूरच्या विमानतळाचा समावेश आहे. विमान वाहतुकीतील तोटा भरून काढण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानामुळे जिल्ह्यांमधील वाहतूक सुरू होईल. त्यामध्ये कोल्हापूरचे विमानतळ अग्रक्रमाने सुरू होईल. ते तातडीने सुरू होण्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य सरकारच्यावतीने केले जाणार असल्याचे मंत्री देसाई यांनी सांगितले. तसेच इतर अडचणीबाबत पंधरा दिवसांत मुंबईत मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक आयोजित करू, असे आश्वासन दिले.या बैठकीला स्मॅक अध्यक्ष सुरेंद्र जैन, उपाध्यक्ष राजू पाटील, गोशिमा अध्यक्ष जे. आर. मोटवाणी, सचिन पाटील, रामप्रताप झंवर, किरण पाटील, नितीन वाडीकर, दिनेश बुधले, सचिन शिरगावकर यांच्यासह उद्योजक उपस्थित होते. (प्रतिनिधी) कोल्हापूरच्या उद्योजकांचे प्रश्न मार्गी लावा सतेज पाटील यांची उद्योगमंत्र्यांकडे मागणीकोल्हापूर : कोल्हापूरच्या उद्योजकांचे प्रश्न मार्गी लावा, अशी मागणी आमदार सतेज पाटील यांच्यावतीने उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे निवेदनाद्वारे कोल्हापुरात शुक्रवारी केली. देसाई हे कोल्हापूर दौऱ्यावर होते.कोल्हापूर जिल्ह्णामध्ये गोकुळ शिरगांव, शिरोली, उद्यमनगर आदी ठिकाणी लहान-मोठे उद्योगांबरोबरच कागल व हातकणंगले या पंचतारांकित औद्योगिक वसाहती कार्यरत आहेत. जिल्ह्णामध्ये १३०० च्यावर कारखाने, ४८५ फौंड्री युनिट, इचलकरंजी येथे वस्त्रोद्योग मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळे या व्यवसायात कोट्यवधींची उलाढाल होत असते पण, त्यांचे विविध प्रश्न आहेत.कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गुजरात या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात विजेचे दर दुप्पट आहेत; पण, विदर्भ , मराठवाड्याला वीजदरातून सवलत देण्यासाठी राज्य शासनाने एक हजार कोटींचे पॅकेज दिले आहे; पण, राज्याचे धोरण हे संपूर्ण राज्यासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र व इतर भागांवर होत असलेला हा अन्याय दूर करण्यासाठी विजेचे दर कमी कोल्हापूर व इतर भागांतील उद्योजकांनाही न्याय द्यावा.त्याचबरोबर औद्योगिक वसाहतीमध्ये बंद पडलेले उद्योग भूखंडासह खरेदी-विक्री करत असताना त्यामध्ये कामगार आयुक्त कार्यालयाकडील ना हरकत दाखल्याची अट घातली आहे. ती अट रद्द करून याबाबतचे निर्णय रद्द करून याबाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक पातळीवर देण्यात यावेत. याबाबतचे पत्रक आमदार पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे.दोन्ही एमआयडीसी हद्दवाढीतून वगळापालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे शिरोली आणि गोकुळ शिरगाव या दोन्ही एमआयडीसी शहराच्या हद्दवाढीतून वगळाव्यात, अशी मागणी उद्योजकांनी केली. यावर त्यांनी हद्दवाढीबाबत ३० तारखेला मुंबईत मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक होणार आहे. हद्दवाढीबाबत उद्योजक, महापालिका आणि ग्रामीण जनता समाधानी होईल असाच निर्णय होईल, असे पाटील म्हणाले.