कोल्हापूर : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुढील तीन महिन्यांत महापौर, उपमहापौरपदाची निवडणूक घेऊ नये, असे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारने दिल्यामुळे माधवी गवंडी यांनी राजीनामा देउ नये, अशी भूमिका आघाडीच्या नेत्यांनी आज घेतल्यामुळे महापौरांचा राजीनामा लांबणीवर पडला आहे. अर्थात गणपूर्तीअभावी सर्वसाधारण सभा तहकूब झाल्याने येत्या १0 ऑक्टोबरपर्यंत माधवी गवंडी याच महापौरपदी राहतील, हे निश्चित.कोल्हापूर महानगरपालिकेत काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना यांची सत्ता आहे. तिन्ही पक्षांनी सत्तेच्या राजकारणात पदांची वाटणी करून घेतली आहे. शिवसेनेच्या चार सदस्यांपैकी प्रतिज्ञा निल्ले यांना सलग पाच वर्षे स्थायी समितीवर सदस्य म्हणून तर नियाज खान, राहुल चव्हाण व अभिजित चव्हाण यांना प्रत्येकी एक वर्ष परिवहन सभापतिपद देण्यात आले. शिवसेनेला दिलेला ‘शब्द’ पाळला गेला.महापौर, उपमहापौर, स्थायी सभापती अशा महत्त्वाच्या पदांकरीता काँग्रेस-राष्ट्रवादीत इच्छुकांची संख्या जास्त असल्याने आणि त्यातून आघाडीत धुसफूस होऊ नये म्हणून प्रत्येक सदस्याला काही ना काही देण्याचा प्रयत्न नेत्यांकडून सुरू आहे. सध्या एक वर्षाकरीता महापौरपद राष्ट्रवादीकडे आहे. इच्छुकांची संख्या तीन होती. सरिता मोरे यांना सहा महिने, माधवी गवंडी यांना दोन महिने संधी देऊन त्यांची महापौर होण्याची हौस भागविली.
आता अ‍ॅड. सूरमंजिरी लाटकर यांना उर्वरित चार महिन्यांकरीता महापौर करून त्यांनाही संधी दिली जाणार आहे. गवंडी यांची मुदत सोमवारी संपली. त्यामुळे त्या आज, मंगळवारी राजीनामा देणार होत्या, तशी घोषणाही केली आहे. परंतु पक्षांतर्गत गटबाजीच्या माध्यमातून गवंडी यांनी आणखी तीन महिने राहता यावे याकरीता प्रयत्न केले जात आहेत.दरम्यान, राज्य सरकारच्या नगर विभागातील प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांच्यामार्फत बजावलेल्या अध्यादेशाचा आधार घेत गवंडी यांनी राजीनामा देउ नये, अशी भूमिका मंगळवारी आघाडीच्या नेत्यांनी घेण्यात आली. त्यामुळे आता हा निर्णय विधानसभा निवडणुकीनंतर घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे गवंडी यांच्या राजीनाम्याचा विषय तूर्त तरी टळला आहे आणि नूतन महापौरांची निवड लांबणीवर पडली आहे. आगामी राज्य विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूक होत असल्याने महापालिका अधिकारी, कर्मचारी तसेच पोलीस अधिकारी निवडणूक कामात व्यस्त असणार आहेत. त्यामुळे पुढील तीन महिने महापौर, उपमहापौर निवडणूक घेऊ नये, असे अध्यादेशात म्हटले आहे.या अध्यादेशाचे दोन्ही बाजूने सोयीस्कर अर्थ लावले जात आहेत. अध्यादेशानुसार पुढील तीन महिने निवडणूक घेता येणार नाही, असा दावा काहीजण करत असले तरी दुसऱ्या गटाकडून ज्यांची मुदत संपली आहे, अशा महापालिकेतील महापौर निवडणुकीसाठी हा आदेश असून कोल्हापूर महापौर निवडणुकीसाठी लागू होत नाही कारण येथे मुदत संपलेली नाही, राजीनामा दिला आहे असल्याचा दावा केला जातो.नगरसचिवांचे मौनअध्यादेशाचा नेमका अर्थ काय, महापौर निवडणूक घेता येईल का, या प्रश्नावर नगरसचिव दिवाकर कारंडे यांनी अध्यादेशाबाबत संभ्रम असल्याचे सांगून अधिक बोलण्यास टाळले आहे. गवंडी यांनी राजीनामा दिला तर विभागीय आयुक्त कार्यालय तसेच नगरविकास विभाग यांच्याकडून मार्गदर्शन मागवून घेऊ, असे सांगितले.