बाजार समितीत धान्य ठेकेदाराच्या गाड्या सुसाट

शेतकऱ्यांच्या गाड्यांना मात्र टोल : सहा महिन्यांत एक रुपयाही शुल्क भरले नाही

कोल्हापूर : कोल्हापूर कृषी उपन्न बाजार समितीत शेतीमाल घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या गाड्यांना ठेकेदाराकडून वीस रुपये प्रवेश शुल्क घेतले जाते; पण धान्य गोदामातून वाहतूक करणारे ट्रक मात्र सुसाट धावत आहेत. संबंधित ठेकेदाराने गेले सहा महिने एक रुपयाही शुल्क भरले नसल्याने समितीचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. बाजार समितीमधील रस्ते, गटारींसह इतर सुविधा पुरविण्यासाठी समितीत येणाऱ्या मोठ्या वाहनांकडून प्रवेश शुल्क आकारले जाते. समितीत पश्चिमेकडील दरवाजातून वाहन आत येताना २० रुपये प्रवेश शुल्क आकारण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यातून दिवसाला साधारणत: वीस हजार रुपये महसूल समितीकडे जमा होतो. समितीत स्वस्त धान्य साठवणुकीची तीन गोदामे आहेत. रेल्वेतून येणारे धान्य येथे साठवून तेथून स्वस्त धान्य दुकानांना पाठविले जाते. यासाठी ८३ ट्रक नियमित वाहतूक करतात. काही ट्रक तिथेच पार्किंग केले जातात. गेली अनेक वर्षे या ट्रककडून नाममात्र असे प्रवेश शुल्क व पार्किंग आकार म्हणून वर्षाला एक लाख रुपये घेतले जातात. शेतकऱ्यांच्या वाहनांप्रमाणे या वाहतुकीची आकारणी करायची म्हटले तर वर्षाला २२ लाख रुपये होतात. २२ लाखांच्या पोटी संबंधित ठेकेदार एक लाख रुपये समितीला देतात. यावर समितीने हरकत घेतली असून, त्यामध्ये वाढ करावी, अशी मागणी ठेकेदारांकडे केली आहे. जूनपासून त्यांनी समितीला एक रुपयाही दिलेला नाही. (प्रतिनिधी)कांदा-बटाटा व्यापाऱ्यांची तक्रारधान्य भरलेले ट्रक कांदा-बटाटा मार्केटशेजारी असलेल्या ५० फुटी रस्त्यावरच पार्किंग केले जातात. त्यामुळे कांदा-बटाटा मार्केटमध्ये येणाऱ्या ट्रकची कोंडी होते. याबाबत व्यापाऱ्यांनी दोन वेळा समितीकडे तक्रार केली आहे. शासन भाडे देते; मग...सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आहे म्हणून डिझेल व टोलनाक्यावर पैसे देत नाहीत का? शासन भाडे देत असताना त्यातून प्रवेश शुल्क देण्यात कोणती अडचण आहे, असा सवाल समितीच्या प्रशासनाने केला आहे. धान्य वाहतुकीचे सहा महिन्यांचे प्रवेश शुल्क व पार्किंगचे पैसे दिलेले नाहीत. शेतकऱ्यांच्या बाजार समितीत त्यांच्याकडून पैसे घेतो आणि धान्य वाहतूकदारांकडून घेत नाही, हे चुकीचे आहे. शेतकऱ्यांच्या वाहनाप्रमाणेच त्यांच्याकडूनही पैसे घेतले जातील. - सर्जेराव पाटील, सभापती, बाजार समितीप्रवेश करापोटी वर्षाला एक लाख रूपये देतो. समितीने जादा पैसे मागितले आहेत. याबाबत चर्चा सुरू आहे. आमचा काही खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय नसल्याने इतर वाहनांप्रमाणे आमच्याकडून कर आकारणी करू नये, एवढीच आमची मागणी आहे. - भोसले, व्यवस्थापक, मजूर संस्था