कोल्हापूर : मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल तातडीने राज्य सरकारकडे पाठवावा, अशी विनंती आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी आयोगाचे अध्यक्ष न्या. आर. जी. गायकवाड यांना केली आहे. आमदार आबिटकर यांनी त्यांची भेट घेतली.राज्य शासनाने ९ जुलै २०१४ ला मराठा समाजातील दुर्बल घटकांसाठी शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असा नवीन प्रवर्ग तयार करून शासकीय-निमशासकीय सेवा व शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढला. त्याला १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
राज्य शासन त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश कायम ठेवला. दरम्यानच्या काळात विधिमंडळात विधेयक मंजूर करून मराठा आरक्षण अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर झाले, मात्र न्यायालयाची स्थगिती असल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करता येत नसल्याने, यामुळे मराठा समाजामध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे.रयतेचे राजे छत्रपती शाहू महाराजांनी १९०२ साली जगातील पहिले मागासवर्गीयांसाठीचे आरक्षण घोषित केले, त्यामध्ये मराठा समाजाचाही समावेश होता. कोल्हापूर जिल्ह्यातील मराठा समाजाच्या वतीने दसरा चौकामध्ये शांततापूर्ण आंदोलन सुरू आहे.
तालुका स्तरावरही आंदोलने होत आहेत. म्हणून या समाजाच्या तीव्र भावना या समाजातील एक सहकारी म्हणून आपल्यासमोर मांडल्याचे आमदार आबिटकर यांनी सांगितले. यावेळी भुदरगड पंचायत समितीचे माजी उपसभापती अरुण जाधव उपस्थित होते.