मानधन पंचवीस रूपये...

प्रतिष्ठेसाठी लाखोंची उधळपट्टी

सरदार चौगुले - पोर्ले तर्फ ठाणे -लाखो रुपये खर्चून निवडणूक जिंकणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्याला मानधनापोटी दरमहा मिळतात अवघे पंचवीस रुपये, तरी सुद्धा ग्रामपंचायतीचा सदस्य होण्यासाठी चढाओढी काही कमी नाहीत. निवडणुकीच्या चुरशीत विकासकामांच्या चर्चेला तिलांजली मिळते. त्यामुळे गावभागातील महत्त्वाचे प्रश्न वर्षानुवर्षे तसेच कायम राहिलेले आहेत. निवडणुकीच्या माध्यमातून राजकारणाचा ‘श्री गणेशा’ करणारा कार्यकर्ता स्वत:च्या प्रतिष्ठेसाठी किती मोजेल याचा काही नेम नाही. ग्रामपंचायतीची निवडणूक विकासकामांसाठी लढविली जाते की प्रतिष्ठेसाठी, असा प्रश्न ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीतून पुढे येत आहे. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका गावातील आणि गटातील ताकद दाखविणाऱ्या असतात. त्यामुळे गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंतच्या सर्वच नेत्यांचे या निवडणुकीत बारकाईने लक्ष असते. अलीकडील काही वर्षांत कोणत्याही निवडणुकीत बऱ्यापैकी पैसा असेल, तर जिंकणे सोपे होते, असा समज रुळला आहे. वारेमाप खर्चामुळे निवडणूूक म्हटले की, सामान्य कार्यकर्त्याला धडकी भरते. त्यामुळे गटाला उमेदवार मिळविताना गटनेत्यांची दमछाक होते. गावभागात विभागलेल्या पाचशे हजारांच्या प्रभागात लाखोंची उधळपट्टी करावी लागते. गावच्या विकासाचा कणा असणाऱ्या ग्रामपंचायतीवर आपली सत्ता असावी, असे गावातील गट नेत्यांना वाटत असते. त्यासाठी गटनेते आपली प्रतिष्ठा पणाला लावतात. ग्रामपंचायतीच्या सदस्याने दरमहा सभेला उपस्थिती दर्शविली, तरच पंचवीस रुपये मानधन मिळते. वरिष्ठ लोकप्रतिनिधींच्या मर्जीने विकास निधी मिळाला, तरच गावातील प्रभागाचा विकास, अन्यथा सारा गाव भकास. सरकारच्या पातळीवर मिळणाऱ्या सर्व सोयी-सुविधा गटनेत्यांच्या मर्जीतील सदस्याला मिळतात. त्यामध्ये सदस्यांची चढाओढ असते. अनेक सदस्य ग्रामपंचायतीच्या मासिक उपस्थितीचे सोडाचं, ग्रामसभेला बोलतच नाहीत. सदस्य म्हणून निवडून आलो आहे, गावात ‘पुढारी’पणाचा बाज ठेवत मिरविण्यात पुढे असतात. सत्तेत सहभागी नसणाऱ्या सदस्यांची अवस्था म्हणजे ‘असून घोटाळा, नसून खोळंबा’ अशीच असते. म्हणून ती मिळविण्यासाठी वाट्टेल त्या स्तराला जाण्याची प्रवृत्ती अलीकडच्या निवडणुकीत बळावली आहे. गावातील सत्ता जरूर मिळवा; परंतु ती मिळविण्यासाठी जेवढी ताकद लावता त्यांच्या निम्मी ताकद जर आपल्या प्रभागातील प्रश्न, अडचणी सोडविण्यासाठी लावली, तर प्रभागाचा विकास तर होईलच शिवाय निवडणुकीच्या काळात होणाऱ्या वारेमाप खर्चाला लगाम मिळेल. पंचवीस रुपयांच्या मानधनासाठी की स्वत:च्या प्रतिष्ठेसाठी लाखो रुपयांची उधळपट्टी करणाऱ्या उमेदवारांपुढे समाजसेवा करून निवडणूक लढविणारा सामान्य कार्यकर्ता अर्थिक कोंडमाऱ्यामुळे हताश होऊन प्रचार करीत आहे.