कोल्हापूर : नाभिक बांधवांना व्यवसायासाठी खुर्ची देण्याच्या विषयावर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बजरंग पाटील आणि शिक्षण व अर्थ समिती सभापती प्रवीण यादव यांच्यात स्थायी समितीच्या बैठकीनंतर शाब्दिक चकमक उडाली. स्थायी सभेतही यादव यांच्याकडून दिले गेलेले फॉर्म रद्द करण्यात आले आहेत.विद्यमान पदाधिकाऱ्यांची मुदत संपत आल्याने जो तो आपली कामे आणि योजना पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रवीण यादव अर्थ समितीचे सभापती असल्याने त्यांनी गडबडीत नाभिक बांधवांना व्यवसायासाठी खुर्च्या देण्याची आधी जाहीर केलेली योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला. हेतू चांगला असला तरी त्यांनी ही योजना ग्रामपंचायत विभागाकडून पुढे आणण्याऐवजी थेट आपली पत्रे जोडून फॉर्म सदस्यांना वाटप करून टाकले.याच मुद्यावरून स्थायी समिती सभेतही जोरदार चर्चा झाली. अध्यक्षांना न विचारता हे फॉर्म वाटप झाल्याने अधिकाऱ्यांचीही कुचंबणा झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनीही अध्यक्षांच्या अधिकारातील या बाबी असल्याचे स्पष्ट केले. अखेर दिलेले फॉर्म रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आठ दिवसांत ग्रामपंचायत विभागाकडून छापील फॉर्म दिले जातील, असे सांगण्यात आले.
स्थायी समितीसाठी यादव अनुपस्थित असल्याने त्यांना ही माहिती कळताच ते जिल्हा परिषदेत आले. त्यांनी बजरंग पाटील यांच्या दालनात जाऊन तुम्ही माझी बाजू घ्यायला पाहिजे होती, असे सांगून हे फॉर्म आता तुम्हीच वाटा, असे त्यांना सांगितले. तेव्हा पाटील यांनी तुम्हाला, मला न विचारता हा कारभार का केला, अशी विचारणा केली.