कोल्हापूर : कर्नाटकमध्ये असणाऱ्या ८४५ मराठी भाषिक गावांसाठी महाराष्ट्र सरकारकडून पॅकेज देण्याची तयारी असून यासाठी मुंबईत बैठका सुरू आहेत. मला आशा आहे की लवकरच याबाबत निर्णय होवू शकतो अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री आणि सीमाप्रश्नाचे समन्वयक चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापुरात आज, शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली. ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी सुरू आहे. मी आणि शंभूराज देसाई यांनी कालच शासनाच्या वकिलांशी व्हीसीवरून एक तास चर्चा केली आहे. त्याला लागेल ती मदत करण्याची ग्वाही दिली आहे. केवळ बोलून हा प्रश्न सुटणारच नाही. तेथील मराठी शाळांसाठी निधी देता येईल का यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. मराठीमध्ये सातबारा मिळावा, मैलाचे दगड मराठीतही असावे अशा आमच्या आग्रही मागण्या आहेत.बसवराज बोम्मई हे भाजपचे असले तरी ते कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री असल्याने ते लोकभावना पाहून जसे बोलतात तसे आम्हीही महाराष्ट्राच्या बाजुने बोलणारच आहोत. जत तालुक्याचा पाणी प्रश्न सोडवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. जतच्या ४५ गावांचा पाणी प्रश्न त्यामुळे मिटेल. दोन हजार कोटी रूपयांची योजना तांत्रिक मान्यतेशिवाय कशी मंजूर होईल असेही पाटील यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. उदयनराजे हे महाराज आहेत. ते जे काही बोलले आहेत त्यावर मी बोललेच पाहिजे असे नाही असेही ते यावेळी म्हणाले. हे होण्याची शक्यता
- मराठीभाषिक कर्नाटकातील ८४५ गावांतील मराठी शाळांसाठी निधी
- विद्यार्थ्यांची मराठी अधिक चांगली व्हावी यासाठी कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती
- महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या संयुक्त प्रयत्नातून छत्रपती शहाजी महाराज यांची समाधी उभारणे.
कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न करणार आम्हाला कर्नाटकात येवू नका असे म्हणणाऱ्या कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी आणि मुख्य सचिवांशी मी बोलणार आहे. पत्रही लिहणार आहे. संघर्ष टाळण्याचा आम्हा सर्वांचा प्रयत्न आहे.
जे शेड्यूल ट्राईबला ते धनगर समाजालाज्या पध्दतीने आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत इतर मागास समाजाला मिळणाऱ्या सर्व सोयी, सुविधा मराठा समाजाला देण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांनी याआधीही घेतला होता. त्याच पध्दतीने धनगर आरक्षण मार्गी लागत नाही तोपर्यंत जे शेड्यूल ट्राईबवाल्यांना मिळते तेच धनगर समाजाला मिळावे यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.