कोल्हापूर : शासकीय निधीतून चालणाऱ्या शैक्षणिकसह विविध संस्थांतील शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी यांना निवडणुकीला उभे राहता येणार नाही. तसेच त्यांना कुठल्याही उमेदवाराच्या प्रचारात भागही घेता येणार नाही.
असे केल्यास त्यांच्यावर निवडणूक आयोगाकडून कडक कारवाई होणार आहे. त्यामुळे उमेदवारांच्या प्रचारात असलेल्या विविध संस्थांमधील कर्मचारी आणि शिक्षकांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यांच्यावर निवडणूक विभागाची बारीक नजर आहे.‘लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१ या कायद्यान्वये’ व निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहितेच्या निर्देशानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना तसेच शासनाच्या निधीतून चालणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांसह विविध संस्थांमधील कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकांना लोकसभा निवडणुकीला उभे राहता येणार नाही. तसेच त्यांना कोणत्याही उमेदवाराच्या प्रचारातही भाग घेता येणार नाही. याचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई होणार आहे.
यासाठी निवडणूक विभागाची बारीक नजर असून आचारसंहितेची कडेकोट अंमलबजावणी केली जात आहे. महापालिका, जिल्हा परिषदेसह इतर स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत ‘लोकप्रतिनिधी अधिनियम’ याची तरतूद नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत सर्रास प्राध्यापक, शिक्षक निवडणुकीला उभे राहत असल्याचे चित्र आहे.