शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Shaktipeeth Expressway: ...हा तर आर्थिक संकटाचा महामार्ग;  वित्त विभागाचा कर्जवाढीचा इशारा
2
विशेष लेख: एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांचे जमत का नाही?
3
वीज आणखी स्वस्त होणार; खरेदी खर्चातील ६६ हजार कोटींच्या बचतीमुळे दरांत कपात
4
जगभर: चीनमध्ये ५ मिनिटांच्या मिठीसाठी ६०० रुपये, ‘मॅन मम्स’ प्रकरण काय?
5
अग्रलेख: आता शक्तिपीठाचा मनोरा... राज्याला ते परवडणार आहे का?
6
हिंदीचा मुद्दा पेटला! सक्तीविरोधात राज ठाकरे, उद्धव ठाकरेंचे दोन वेगवेगळे मोर्चे
7
Maharashtra Rain: आधी हूल, आता पुरेपूर; सर्वदूर पावसाचे धुमशान, विदर्भ, मराठवाडा अन्  खान्देशात मुसळधार
8
मुंबईतले सर्वधर्मीय १५०० भोंगे उतरवले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मोहिमेला यश
9
कुरघोडी कसली? आक्षेप घेणे ही ‘वित्त’ची जबाबदारीच; मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली भूमिका
10
लेख: सैरभैर जगाला हवा आहे ‘मुत्सद्दी मध्यस्थ’
11
एमएमआरसह महाराष्ट्रात आता टाटा पॉवरची वीज, नियामक आयोगाकडे अर्ज दाखल
12
...तर शेतकरी जातील काळ्या यादीत अन् पाच वर्षे मिळणार नाही कोणत्याच योजनेचा लाभ
13
राज्यात उद्धव ठाकरेंनीच स्वीकारले हिंदी सक्तीचे धोरण; उदय सामंत यांचा गंभीर आरोप
14
15 दिवसांत गाझा युद्ध संपणार! आता हमासच्या जागेवर कोण राज्य करणार? नेतान्याहू-ट्रम्प यांनी घेतला मोठा निर्णय
15
चीन-पाकिस्तानसोबतच्या 'तिकडी'ला बांगलादेशचा नकार! युनूस सरकारची भारताला मोठी ऑफर
16
आणीबाणीच्या काळात संविधानाच्या प्रस्तावनेत 'धर्मनिरपेक्ष', 'समाजवादी' शब्द जोडले गेले, समीक्षा  व्हावी; संघाची मागणी
17
"जय हिंद, जय भारत..."; आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकातून शुभांशू शुक्ला यांचं पहिलं भाषण, काय म्हणाले...?
18
“इंदिरा गांधींनी आणीबाणी उठवली, पण मतचोरी करुन निवडणुका घेतल्या नाहीत”; काँग्रेसची टीका
19
अमेरिका, रशिया,यूएई, सौदी...; 'या' यादीत लवकरच भारतही येईल, सर्व काही 'सेट'
20
“मी कधीच विरोधासाठी विरोध करणार नाही”; शक्तिपीठ महामार्गावरून शरद पवारांचे मोठे विधान

एलबीटी रद्द केल्यास बेमुदत आंदोलन

By admin | Updated: June 17, 2014 01:51 IST

मनपा कर्मचारी फेडरेशनचा इशारा : मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन

कोल्हापूर : उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट न पाहता स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यास राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका कर्मचारी, कामगार बेमुदत आंदोलन करतील, असा इशारा काल, रविवारी महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका-नगरपालिका कामगार-कर्मचारी संघटना फेडरेशनच्या बैठकीत देण्यात आला. जर व्यापाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडून एलबीटी रद्द केला तर येत्या विधानसभेच्या मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहनही या बैठकीत करण्यात आले. पिंपरी-चिंचवड येथील यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील चाणक्य सभागृहात फेडरेशनचे शरद राव यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. या बैठकीला राज्यभरातील महानगरपालिका कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. जकात व एलबीटीचा प्रश्न उच्च न्यायालयामार्फत सोडविल्यानंतरच राज्य सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावयास हवा. केवळ राजकीय व मतांचा विचार करून किंवा व्यापाऱ्यांच्या दबावाखाली येऊन सरकारने एलबीटी रद्द करण्याचा प्रयत्न करणे हे भारतीय घटनेची पायमल्ली असून, उच्च व सर्वाेच्च न्यायालयाचा अवमान केल्यासारखे होईल. म्हणूनच राज्य सरकारने एकतर्फी निर्णय घेतल्यास त्याला आमचा विरोध आहे, असे फेडरेशनने म्हटले आहे. बैठकीत सर्वांनुमते घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, पालिका व नगरपालिका क्षेत्रांतील सर्व कर्मचारी, लाखो फेरीवाले, आॅटोरिक्षा चालक-मालक, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांनी कामगार व कर्मचाऱ्यांचे नुकसान करणाऱ्या राज्य सरकारमधील सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवारांना येत्या निवडणुकीत मतदान करू नये, कामगार व श्रमिकांची ताकद सरकारला दाखवून द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले. या काळात राज्यकर्त्यांनी व्यापाऱ्यांचे बटीक बनून काम करू नये, असे आवाहनही करण्यात आले. राज्य सरकार वारंवार संपबंदीची धमकी देत असते. जर या सरकारमध्ये हिंमत असेल तर त्यांनी प्रथम व्यापारी व व्यापाऱ्यांच्या संपावर बंदी आणावी. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय यांच्या निर्णयांची पाठराखण करून घटनेनुसार कायदेशीर पाऊल उचलावे, असे आव्हान देण्यात आले. एलबीटी रद्द झाल्यास अथवा व्यापाऱ्यांना सूट मिळेल असे काही केल्यास महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांच्या आर्थिक बळावर चालत आलेल्या परिवहन सेवासुद्धा अडचणीत येतील, बंद पडतील, अशी भीती यावेळी व्यक्त करण्यात आली. बैठकीला रमेश देसाई, बबनराव झिंजुर्डे, सुभाष सरीन, प्रकाश जाधव, तुकाराम जगताप, सखाराम राव, आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)