रस्त्यावरचं जगणं आलं नशिबी

दोनशे अभयारण्यग्रस्तांचा ठिय्या : १५ वर्षांपासून प्रलंबित मागण्यांसाठी सुरू आहे लढा

कोल्हापूर : सरकारचा कायदा आणि अधिकाऱ्यांच्या कामकाजातील उदासीनता यामुळे सर्वसामान्यांना कसा चटका बसतो, याचा अनुभव सध्या चांदोली अभयारण्यग्रस्त घेत आहेत. गेली १५ वर्षे हक्काच्या जमिनी मागण्यांसाठी संघर्ष करूनही पदरी निराशाच पडल्यामुळे जगण्याची अंतिम लढाई करण्यास नव्याने सज्ज झालेल्या दोनशेहून अधिक अभयारण्यग्रस्तांनी आता मागे हटायचं नाही, या इराद्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दुसऱ्या दिवशीही बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरूच ठेवले. १५ वर्षे सातत्याने मागणी, विनंत्या करून तसेच आंदोलने करून कंटाळलेल्या अभयारण्यग्रस्तांनी जमिनीचे आदेश व सातबारा घेऊनच गावाकडे परत जायचं, असा निर्धार केला आहे. थकलेले हात-पाय, सुकलेले चेहरे आणि मदतीची आस लागलेल्या या धरणग्रस्तांच्या मनात आजही कोणीतरी धावून येईल आणि आपल्याला हक्काच्या जमीन देईल, अशी अपेक्षा आहे; परंतु ही प्रतीक्षा आणखी किती दिवसांची आहे, याची मात्र त्यांना कल्पना नाही. परंतु, त्यांचा इरादा पक्का आहे. आपल्या मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातून हलायचे नाही, असा निर्धार ठाम आहे. त्यामुळे सोबत येताना सोमवारी धान्य, आवश्यक कपडे जीवनावश्यक वस्तू, आदी सोबत आणल्या आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोरील रस्ता व फुटपाथ हेच त्यांच्या जगण्याचा आधार बनला आहे. कडाक्याच्या उन्हात, झाडांच्या सावलीत मग रात्रीच्यावेळी डास व दुर्गंधीचा सामना करत दिवस काढावे लागणार आहेत. या आंदोलनात साधारणपणे ५० ते ६० वयोगटांतील महिला व पुरुष सहभागी झाले आहेत. मंगळवारी संतोष देवजी गोटल या व्यक्तीने त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था केली. सोमवारपासून हे अभयारण्यग्रस्त जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बसले आहेत; परंतु प्रशासनातर्फे त्यांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मंगळवारी अभयारण्यग्रस्तांचे पाण्यावाचून हाल झाले. फिरते शौचालय मात्र आंदोलनाच्या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. चर्चेतून मार्ग काढण्यास अपयशसोमवारी रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अजित पवार, पुनर्वसन अधिकारी शैलेश सूर्यवंशी यांनी वन्यजीव विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी अभयारण्यग्रस्तांच्या प्रश्नांवर चर्चा केली. यावेळी डॉ. भारत पाटणकर, संपत देसाई, मारुती पाटील, डी. के. बोडके, नजीर चौगले, शंकर पाटील, आदी उपस्थित होते. १९ मार्चपर्यंत जर बैठक घेऊन अभयारण्यग्रस्तांच्या प्रश्नात मार्ग काढला नाही, तर वन्यजीव विभाग कार्यालयात घुसण्याचा इशारा देण्यात आला. दफनभूमी, स्मशानभूमीची जागा देणारअतिरिक्त जिल्हाधिकारी पवार यांनी ढाकाळे वसाहत पारगाव येथे दफनभूमीला जमिनीचा ताबा देण्याचे, तसेच सोनार्ली वसाहत भेंडवडे स्मशानभूमीला जागा देण्याबाबतचे आदेश काढतो, असे आश्वासन दिले. संकलन याद्या २६ मार्चपर्यंत गावचावडीवर लावण्यात येईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले. घरबांधणी अनुदानाची यादी कार्यकारी अभियंता इस्लामपूर यांच्याकडे पाठविण्याचेही बैठकीत ठरले. अंबाईवाडी उकळूपैकी (ता. शाहूवाडी) या वाडीचा पुनर्वसनाचा प्रस्ताव वन्यजीव विभागाने तयार करण्याचे मान्य केले. ‘महसूल’च्या वन्यजीव विभागाला सूचना अभयारण्यग्रस्तांच्या मागणीप्रमाणे ३५५ हेक्टर जमीन संपादनासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, २४० हेक्टर ६१ आर. जमीन तातडीने निर्वाणीकरण करून द्यावी, तालिघरे व संपादनातून चुकलेल्या जमिनींचे वाटप करावे, आदी सूचना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पवार यांनी वन्यजीव विभागाच्या अधिकाऱ्यांना केल्या. विनंती केली अमान्य अभयारण्यग्रस्तांनी आपल्या मागण्यांबाबत वन्यजीव विभागाच्या कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करावे, अशी पवार यांनी केलेली सूचना आंदोलकांनी अमान्य केली. त्यामुळे आंदोलन हे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच सुरू राहणार आहे.