कोल्हापूर : प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) योजनेमुळे देशातील दूध उत्पादक व एकूणच दूध व्यवसाय अडचणीत येणार नाही, याची काळजी केंद्र सरकार घेणार आहे, अशी ग्वाही केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांना दिली.‘आरसीईपी’या योजनेमुळे देशातील दूध व्यवसाय अडचणीत येणार आहे, याबाबत शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री गोयल यांची दिल्लीत भेट घेतली. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही पत्र लिहून या योजनेतील धोके स्पष्ट केले.केंद्र सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध देशांशी आयात-निर्यातीबाबतचे अनेक करार करण्यात येणार आहेत.
दूध व्यवसायाबाबत न्यूझीलंड व आॅस्ट्रेलिया या देशांशी उपपदार्थांबाबत करार केला जाणार आहेत. सध्या भारत हा दूध व दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन करण्यात आघाडीवर आहे. न्यूझीलंड व आॅस्ट्रेलिया येथून उपपदार्थ आयात होऊ लागले, तर देशांतर्गत बाजारपेठ पूर्णपणे कोलमडून जाईल.
परिणामी, देशात १० कोटी असणारा दूध उत्पादक शेतकरी उद्ध्वस्त होईल. त्यामुळे दूध अथवा शेतीबाबत निर्णय घेत असताना देशातील सर्व शेतकरी संघटनांना विश्वासात घेऊनच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय मंत्री गोयल यांच्याकडे केली.यावर देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याबरोबरच रोजगार वाढवून महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. शुन्य टक्के आयात शुल्क आकारून दुग्धजन्य पदार्थ आयात केले तरी येथील व्यवसाय कोलमडणार नाही याची काळजी घेऊ, अशी ग्वाही गोयल यांनी दिली.