स्थलांतर न करता ‘मेन राजाराम’ला ऊर्जितावस्था आणू, मुख्यमंत्र्यांची आमदार विनय कोरेंना ग्वाही

एकीकडे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मेन राजारामबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली असली तरी अजूनही पालकमंत्री केसरकर यांनी मात्र गप्प राहणे पसंत केले आहे.

कोल्हापूर : ‘मेन राजाराम’ हायस्कूलला मोठी परंपरा आहे. त्यामुळे येथून स्थलांतर न करता या हायस्कूलला ऊर्जितावस्था आणू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याची माहिती आमदार विनय कोरे यांनी दिली. कोरे यांनी शुक्रवारी संध्याकाळी शिंदे यांची सह्याद्री अतिथीगृहावर भेट घेऊन त्यांना याबाबतचे निवेदन देऊन त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. त्यावेळी त्यांनी ही ग्वाही दिली.पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिवाळीमध्ये मेन राजाराम हायस्कूलची पाहणी केल्यानंतर येथून हायस्कूलचे स्थलांतर करून तेथे पर्यटन केंद्र किंवा निवास व्यवस्था करणार असल्याची चर्चा होती. याविरोधात कोल्हापूरकरांनी प्रचंड संताप व्यक्त करत आहेत. माजी विद्यार्थी, विविध पक्ष आणि संघटनांचे पदाधिकारी यांच्या बैठका झाल्या आणि त्यामध्ये हा प्रयत्न हाणून पाडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता तसेच पालकमंत्री केसरकर यांच्या विरोधात जिल्हा परिषदेसमोर निदर्शनेही करण्यात आली होती.या पार्श्वभूमीवर विनय कोरे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांना सर्व पार्श्वभूमी सांगितली. गोपाळकृष्ण गोखले, न्यायमूर्ती रानडे यांच्यापासून अनेक मंत्री, खासदार, आमदार आणि ख्यातकीर्त साहित्यिकांनी या शाळेमध्ये शिक्षण घेतले आहे. हा शाळेतील विद्यार्थ्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात योगदान दिले आहे.त्यामुळे कोल्हापूरचा अभिमान आणि अस्मिता असणाऱ्या ऐतिहासिक मेन राजाराम हायस्कूलचे संभाव्य नियोजित स्थलांतर कायमस्वरूपी रद्द करावे तसेच छत्रपती राजाराम महाराज, छत्रपती शाहू महाराज यांच्या कार्याची साक्ष असणाऱ्या या हायस्कूलला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी, दुरूस्तीसाठी आणि भौतिक सुविधांसाठी ‘खास बाब’ म्हणून निधी द्यावा, अशीही मागणी कोरे यांनी यावेळी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ‘मेन राजाराम’ आहे त्याच ठिकाणी राहील आणि या प्रशालेला ऊर्जितावस्था आणू अशी ग्वाही दिली.पालकमंत्री गप्पचएकीकडे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मेन राजारामबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली असली तरी अजूनही पालकमंत्री केसरकर यांनी मात्र गप्प राहणे पसंत केले आहे. कोल्हापूरमध्ये सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत केसरकर यांनी लेखी खुलासा करावा यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. मात्र, अजूनही ते याबाबत काहीही बोलत नाहीत, असे चित्र पुढे आले आहे.