चारवेळा स्मरणपत्रे तरीही कोल्हापूरची हद्दवाढ अजून जाग्यावरच, पालकमंत्र्यांना पडला विसर 

शासनाच्या मनात आले तर एका रात्रीत हद्दवाढीचा निर्णय होईल. पण कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सरकारसारखेच यांनीही हद्दवाढीकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले

भारत चव्हाणकोल्हापूर : कोल्हापूर शहर आणि आसपासच्या परिसरातील विकासाला मोठा हातभार लावण्यासाठी महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्र वाढवावे, या मागणीचा पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्यासह राज्य सरकारला विसर पडला आहे. आधीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात हद्दवाढीच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावत नको असलेले कोल्हापूर क्षेत्र नागरी विकास प्राधिकरण लादले. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने तर हा विषय जवळपास संपविल्यासारखाच होऊन गेला आहे.कोल्हापूर शहर नागरी कृती समितीने गेल्या चार महिन्यांत पालकमंत्री केसरकर यांना चार पत्रे पाठविली, परंतु त्याची साधी दखल घेतली नाही, की त्या पत्रांना उत्तर देण्याचे सौजन्य दाखविलेले नाही. यावरूनच या प्रश्नाबाबतचे सरकार दरबारी असलेले गांभीर्य लक्षात आले आहे. पालकमंत्री तसेच सरकारच्या या उदासीन भूमिकेमुळे कोल्हापूरकरांत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.नगरविकास मंत्री असताना कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन शहराच्या हद्दवाढीची मागणी केली होती. त्या वेळी सुधारित प्रस्ताव तातडीने द्यावा, अशा सूचना शिंदे यांनी महापालिका प्रशासनाला दिल्या होत्या. त्यानुसार महापालिकेने २०१७ साली महापालिका सभागृहात झालेला ठरावासह प्रस्ताव पाठविला. सुदैवाने तत्कालीन नगरविकास मंत्री असणारे एकनाथ शिंदे आता मुख्यमंत्री आहेत. पण त्यांच्या कार्यबाहुल्यामुळे हद्दवाढीच्या मागणीची आठवण राहिलेली नाही.कोल्हापूरला सातत्याने येणारे पालकमंत्री केसरकर यांनी तर मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घालून देतो, मुंबईत या, तोपर्यंत आम्ही अभ्यास करतो, असे सांगून वेळ मारून नेली. त्यांनाही आता हद्दवाढीचा विसर पडलेला आहे. ना बैठक ना मुख्यमंत्र्यांची भेट झाली. राज्यातील सत्तासंघर्षात सगळे व्यस्त आहेत. नागरिकांच्या प्रश्नाबाबत कोणाला भान राहिलेले नाही.हद्दवाढीचा विषय आमदार जयश्री जाधव यांनी विधानसभेत विचारला. त्या वेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी तर भलतेच उत्तर देऊन या प्रश्नाची बोळवण केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक तोंडावर आल्यामुळे आत्ता यावर निर्णय घेता येणे शक्य नाही, मात्र निवडणूक झाल्यानंतर राज्य सरकार सकारात्मक विचार करुन या प्रश्नाची तड लावेल, असे सांगून पुन्हा एकदा कोल्हापूरकरांच्या तोंडाला पाने पुसली. त्यांनी जे कारण सांगितले त्या महापालिकेच्या निवडणुकीचा अद्याप पत्ताच नाही. शासनाच्या मनात आले तर एका रात्रीत हद्दवाढीचा निर्णय होईल. पण कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सरकारसारखेच यांनीही हद्दवाढीकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले आहे.