कोल्हापूर : निवडणूक आयोगास जातवैधता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर न करणाऱ्या नगरसेवकांबाबतचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत झाला नाही.
चार विभागांकडून तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावात काही तांत्रिक चुका राहून गेल्या असल्याने त्या दुरुस्त करून हा प्रस्ताव पुढील बैठकीत सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तोपर्यंत कारवाई न करण्याच्या सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे संबंधित लोकप्रतिनिधींचे पद पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द होत असून, निवडणूक आयोगाने कायद्यातील तरतुदीनुसार पुढील कारवाई करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ घेत निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.परंतु राज्य सरकारने राज्यातील सुमारे सहा हजारांहून अधिक लोकप्रतिनिधींना न्याय देण्यासाठी कायद्यातील तरतुदींत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याकरिता नगरविकास, ग्रामविकास, समाजकल्याण तसेच विधि व न्याय अशा चार विभागांच्या अधिकाऱ्यांना प्रस्ताव तयार करण्यास सांगितले आहे.
जात पडताळणी समितीच्या चुकीला लोकप्रतिनिधी जबाबदार नाहीत. त्यांचा त्यात कोणताही दोष नाही; म्हणूनच त्या पद्धतीने अभ्यास करून कोणत्याही कायदेशीर अडचणी निर्माण होणार नाहीत, असा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याच्या सूचना यापूर्वीच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या.मंगळवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी तसा प्रस्ताव सादरही केला; परंतु त्यामध्ये काही तांत्रिक चुका राहिल्या असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे पुढील आठवड्यात होणाऱ्या बैठकीत प्रस्ताव सादर करा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. दरम्यान, निर्णय होईपर्यंत राज्यातील कोणाही लोकप्रतिनिधींवर अपात्रतेची कारवाई केली जाऊ नये, अशा सूचनाही देण्यात आल्या.मंगळवारच्या बैठकीत काय निर्णय होतो याकडे संपूर्ण महानगरपालिकेच्या वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले होते. नगरसेवकांमध्ये धाकधुक वाढलेली होती; पण निर्णय एक आठवडा पुढे गेल्याचे समजताच त्यांच्यावरील तणाव थोडा निवळला.