कोल्हापूर : अंशदायी पेन्शन योजनेत समाविष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या फंडाच्या पावत्या मार्चअखेर दिल्या नाहीत, तर अधिकाऱ्यांपासून शिपायांपर्यंत कोणाच्याच पगार बिलावर सही होणार नाही. शिवाय हलगर्जीपणा करणाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशीही सुरू केली जाईल, असा इशारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी दिला.फंडाच्या पावत्यांवरून वित्त विभागाकडून चालढकल सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आठ दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी संघटनांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मित्तल यांची भेट घेऊन त्यांना यात लक्ष घालण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.
बैठकीला मुख्य वित्त लेखाधिकारी संजय राजमाने, उपमुख्य वित्त लेखाधिकारी राहुल कदम, सामान्य प्रशासनाचे उपमुख्य कार्यकारी रविकांत आडसूळ, लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेचे नीलेश म्हाळुंगेकर, महासंघाचे सचिन जाधव, अजित मगदूम, फिरोज फरास, शैलेश पाटणकर, स्वप्निल घस्ते, एकनाथ वरेकर यांची उपस्थिती होती.बैठकीत अंशदायी पेन्शनच्या फंडाच्या पावत्यांवरच चर्चा झाली. सातवा वेतन आयोग लागू होत असताना अजून सहाव्या वेतन आयोगातील फंडाच्या पावत्या दिल्या जात नसल्याचे कर्मचाºयांनी निदर्शनास आणून दिले. जूनमध्ये झालेल्या तक्रार निवारणाच्या बैठकीतही या विषयावर चर्चा होऊन दोन दिवसांत पावत्या देण्याचे आश्वासन वित्त विभागाने दिले होते; तथापि अजूनही मिळाले नसल्याबद्दल कर्मचाऱ्यांनी तक्रार केली.या दिरंगाईबद्दल मित्तल यांनी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेत, अशी दिरंगाई खपवून घेणार नाही. मार्चअखेरपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पावत्या दिल्या नाहीत तर एकाच्याही पगार बिलावर सही होणार नाही. या सर्वांना जबाबदार असणाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशीही केली जाईल.
वित्त व सामान्य प्रशासन विभागाने ही जबाबदारी प्रामुख्याने घ्यावी. काम जास्त असल्याने अतिरिक्त कर्मचारी लागले तर कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी घ्या; पण वेळेत काम पूर्ण झाले पाहिजे; अन्यथा कोणाचीही गय केली जाणार नाही, असा त्यांनी दमच भरला. या बैठकीनंतर मित्तल यांनी सर्व विभागप्रमुखांना पुन्हा एकदा एकत्र बोलावून स्वतंत्र बैठक घेत आणखी सूचना दिल्या.
उपमुख्य वित्त लेखाधिकारी व कनिष्ठ लेखाधिकारी यांच्यात वादशिक्षण विभागातील अंशदायी पेन्शनच्या पावत्यांचे काम जास्त असल्याने ते कोणी करायचे यावरून उपमुख्य वित्त लेखाधिकारी राहुल कदम व शिक्षण विभागामधील कनिष्ठ लेखाधिकारी सुधीर सांगावकर यांच्यात बैठकीत वादावादी झाली. मुख्य वित्त लेखाधिकारी संजय राजमाने यांनी सांगली जिल्हा परिषदेत कशा प्रकारे काम चालते याची माहिती घेऊन पुढील निर्णय घेऊ, असे सांगितल्याने वादावर पडदा पडला.