कोल्हापूर : राज्यातील साखर कारखान्यांचे व्याज अनुदानाचे राज्य सरकारकडे २३८ कोटी रुपये येणे आहेत. ते सरकारकडून लवकर मिळावेत, अशी कारखानदारीची मागणी आहे. सध्या शेतकऱ्यांची एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांकडे पैशांची मारामार झाली आहे अशा काळात ही रक्कम मिळाली तर कारखान्यांना थोडा दिलासा मिळू शकेल.हंगाम सन २०१५-१६ मध्ये साखरेचे दर घसरल्याने कारखानदारी अडचणीत आली होती. त्यावेळी एफआरपीही देण्याजोगी स्थिती नव्हती म्हणून केंद्र सरकारने एकूण राज्यातील १७६ कारखान्यांना २२०९ कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले होते.
कच्ची साखर निर्यातीवर १७४ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले त्याची १७ कोटी ४५ लाख अनुदान देय आहे. या कर्जावरील व्याज देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने घेतली. ही रक्कम २३८ कोटी रुपये आहे. ही व्याज अनुदानावरील रक्कम सप्टेंबर २०१७ ला मिळायला हवी होती; परंतु त्यानंतर पाच महिने होत आले तरी ते उपलब्ध झालेले नाहीत.
उलट ज्या बँकांनी कारखान्यांना कर्जे दिली त्यांनी मात्र कारखान्यांकडून ही रक्कम वसूल करून घेतली आहे. त्यामुळे पैसे कारखान्यांचेच अडकून पडले आहेत.
ही रक्कम तातडीने मिळाल्यास कारखान्यांना दिलासा मिळू शकेल. ही रक्कम मिळण्यासाठी साखर आयुक्त कार्यालयाच्या पातळीवर प्रयत्न आवश्यक आहेत; परंतु या कार्यालयास त्यासंबंधी काही सोयरसुतक नसल्याचे अनुभव कारखानदारीस येत आहे.