कोल्हापूर : प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेमधील कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची २०१२ पासून रोखलेली वेतनवाढ तसेच अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी वारंवार पाठपुरावा करूनसुद्धा शासनदरबारी कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याने ग्रामीण रस्तेविकास कंत्राटी संघटनेच्या वतीने गुरुवारी राज्यस्तरीय लेखणी बंद आंदोलन करण्यात आले.महाराष्ट्रातील ग्रामीण व जलसंधारण विभाग महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विभाग संस्था, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अल्प मानधनावर काम करीत आहे.पगारवाढीसह, विमा संरक्षण, मातृत्व रजा, प्रवासी भत्ता वाढ या प्रलंबित मागण्यांसाठी २०१६ साली काम बंद आंदोलन केले होते. यावेळी प्रलंबित मागण्या सोडविण्यात येतील, असे आश्वासन शासनाने दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र एक वर्ष होऊन वारंवार पाठपुरावा करूनसुद्धा शासनदरबारी कोणतीही दखल घेत नसल्याने राज्यस्तरीय लेखणी बंद आंदोलन केले आहे.गुरुवारी सकाळी सर्व कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयांत राज्यस्तरीय आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी लेखणी बंद आंदोलन केले. आंदोलनात कनिष्ठ अभियंता रोहन बराले, गणेश गायकवाड, विनायक डवरी, अमोल सुतार, वरिष्ठ लिपिक शीतल साळोखे, स्थापत्य अभियंता सहायक शीतल तोरस्कर, पल्लवी नद्रे, महेश धुमाळ, रवींद्र कोळी, शैलेश जाधव, स्वप्निल बकरे, विशाल पोतदार यांचा सहभाग होता.
आंदोलनात राज्यातील ७३४ कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील १३ कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आहे. वाढत्या महागाईमुळे दैनंदिनी खर्च, मिळणारे शासनाचे मानधन हे अत्यल्प असल्याने या कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणीही दखल घेत नसल्याने आम्ही राज्यस्तरीय आंदोलनात सहभागी झालो आहोत.- गणेश गायकवाड,जिल्हा समन्वयक