कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघातील (गोकुळ) नोकरभरती कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार आहे. भरतीबाबत उच्च न्यायालयाने दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर व दुग्धविकास विभागाकडे खुलासा मागितला आहे. सरकारचे अनुदान व इतर लाभ घेता, मग आरक्षणानुसार भरती प्रक्रिया का राबवली जात नाही, अशी तक्रार कॉँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी न्यायालयात केली आहे.‘गोकुळ’ च्या सत्तारूढ गटाने नोकरभरती करण्यासाठी विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) यांच्याकडे परवानगी मागितली होती. त्यांनी जानेवारी २०१८ मध्ये परवानगी दिली. या विरोधात आमदार सतेज पाटील यांनी संघाच्या आॅडिट रिपोर्टमधील ताशेरे निदर्शनास आणून देत भरतीला स्थगिती देण्याची मागणी दुग्धविकास मंत्री जानकर यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार मंत्री जानकर यांनी २० जून २०१८ रोजी भरतीस स्थगिती दिली.
त्यानंतर मंत्री जानकर यांनी ३ जुलैला स्थगिती उठवली आणि ४ जुलै रोजी संचालकांनी जम्बो भरती केली. यावर आमदार पाटील यांनी हरकत घेत, तक्रारदाराचे म्हणणे न घेताच मंत्र्यांनी स्थगिती दिली कशी? अशी विचारणा करत विधानसभेत सरकारला धारेवर धरले. त्याच दिवशी मंत्र्यांनी दुसऱ्यांदा भरतीला स्थगिती दिली.
या संपूर्ण प्रक्रियेविरोधात आमदार पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर मंगळवारी (दि. २८) सुनावणी झाली. यामध्ये आमदार पाटील यांचे वकील अॅड. अंतुरकर यांनी संपूर्ण भरती प्रक्रियाच चुकीची असून मंत्री जानकर यांनी यामध्ये घेतलेल्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त केला.
संघाचे नेते महादेवराव महाडिक यांचे सुपुत्र भाजपचे आमदार असल्याने त्यांच्या बाजूने मंत्री जानकर यांनी निर्णय दिल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. ‘गोकुळ’ ने आतापर्यंत कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान सरकारकडून घेतले आहे, त्याचबरोबर जमिनीही घेतल्याने त्यांना भरतीची प्रक्रिया सरकारच्या नियमानुसारच करावी लागणार असल्याचे अॅड. अंतुरकर यांनी सांगितले. आमदार पाटील यांच्याकडून अॅड. अंतुरकर व अॅड. तानाजी म्हातुगडे तर ‘गोकुळ’ कडून अॅड. अमित बोरकर यांनी काम पाहिले.यावर, मंत्री जानकर व दुग्ध विकास संचालक यांच्याकडून न्यायालयाने खुलासा मागितला आहे. तीन आठवड्यात म्हणजे १८ सप्टेंबरला यावर सुनावणी होणार आहे. एकूणच ‘गोकुळ’ ने राबविलेली भरती प्रक्रिया कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता आहे.