कोल्हापूर : शासन कॅशलेसच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची दूध बिले बॅँकेतूनच घेण्याची सक्ती करीत आहे; पण जिल्ह्यातील ९० टक्के गावांत बॅँकिंग व्यवस्थाच नसताना अशी सक्ती करणे म्हणजे शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार असून, तो तत्काळ थांबवावा, अशी मागणी शेतकरी बचाव, देश बचाव आंदोलन संघटनेच्या माध्यमातून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांना दिले.संघटनेचे समन्वयक बाजीराव खाडे म्हणाले, केंद्र सरकार कॅशलेस व्यवहाराच्या माध्यमातून पारदर्शकता आणू पाहत आहे; पण जो शेतकरी प्रामाणिकपणे दूध व्यवसाय करतो, त्याच्यावरच पहिली कुऱ्हाड चालविली आहे. पशुखाद्य, पशुवैद्यकीय सेवेसह इतर कपाती जाऊन शेतकऱ्यांच्या हातात दहा दिवसांना जेमतेम ५० रुपयांपासून ५०० रुपयांपर्यंत रोखीने पैसे येतात. ते पैसे बॅँकेतूनच शेतकऱ्यांना देण्याचा फतवा काढला आहे.
मुळात आजरा, गडहिंग्लज, राधानगरी, कागल, पन्हाळा, शाहूवाडी व गगनबावडा या दुर्गम तालुक्यांतील ९० टक्के गावांत बॅँकिंग व्यवस्था नाही. अशा ठिकाणी १० दिवसांना ५० रुपयांसाठी दहा-बारा किलोमीटर दूरवर बॅँकेत जावे लागणार आहे. हे त्रासदायक तर आहेच; पण आर्थिक भुर्दंडाचे आहे. त्यामुळे वाडीवस्त्यांवरील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत असल्याने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी खाडे यांनी केली.राज्य सरकारने गाईच्या दुधास प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी उत्पादकांची बॅँक खाती आणि त्यावरच बिले जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण वस्तुस्थितीचा विचार करून दूध संस्थांच्या खात्यांचा विचार होऊन अनुदान वाटप करावे. या जाचक निर्णयाची सक्ती केली तर आंदोलन उभे केले जाईल, असा इशाराही खाडे यांनी दिला.
यावेळी कॉँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष शंकरराव पाटील, हंबीरराव वळके, सज्जन पाटील, सुशील पाटील-कौलवकर, भगवान लोंढे, बळिराम नाळे, नारायण खाडे, राजाराम जोती खाडे, रवींद्र खाडे, संभाजी दुर्गुळे, कृष्णात पाटील, दीपक जामदार, कृष्णात धोत्रे, बी. ए. पाटील, भगवान देसाई, आदी उपस्थित होते.