शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"१८०० कोटींच्या जमिनीची ३०० कोटींमध्ये खरेदी, ४८ तासांत स्टँप ड्युटीही माफ"; दानवेंचा पार्थ पवारांवर गंभीर आरोप
2
विद्यापीठांच्या क्यूएस रँकिंगमध्ये IIT मुंबईची घसरण; ४८ व्या स्थानावरून ७१ व्या स्थानी
3
आजचे राशीभविष्य,०६ नोव्हेंबर २०२५: मनःस्ताप टाळण्यासाठी वाणी संयमित ठेवा; प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल
4
कसे शिकायचे? १६५० खेड्यांत प्राथमिक शाळाच नाही! शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत त्रुटी
5
“राहुल गांधीनी उघड केलेला मतचोरीचा हरियाणा पॅटर्न महाराष्ट्रातही, निवडणूक आयोग...”: सपकाळ
6
११ मेडिकल कॉलेजांत ‘कार्डियाक कॅथलॅब’; हृदयविकारावरील उपचार होणार सुलभ
7
गजकेसरी योगात गुरू वक्री: १० राशींची बरकत, बँक बॅलन्स वाढ; बक्कळ लाभ, पद-प्रतिष्ठा-भरभराट!
8
“७ वर्षे नाही, मग आताच एवढी घाई का झाली? सगळे घोळ दूर करून निवडणुका घ्या”: सुप्रिया सुळे
9
भाजपचे प्रभारी जाहीर; मंत्री आशिष शेलार यांच्याकडे मुंबई, बीडमध्ये पंकजा मुंडेंना जबाबदारी
10
“NCPचा तळागाळातील कार्यकर्ता निवडणुकीला सज्ज, आता पुढील ३ दिवसांत...”: सुनील तटकरे
11
“बिहारमध्ये पुन्हा जंगलराज नको, विधानसभा निवडणुकीत NDA ला पाठिंबा द्या”: DCM एकनाथ शिंदे
12
महाराष्ट्राच्या न्यायालयीन सुविधा देशात सर्वोत्तम; भूमिपूजन सोहळ्यात सरन्यायाधीश गवईंचे मत
13
पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा, ९ ताब्यात; बागा, हडफडे येथील प्रकार, पोलिसांकडून तपास सुरू
14
पाण्यासाठी १०० अन् कॉफीसाठी ७०० रुपये घेतल्यास मल्टिप्लेक्स बंद होतील : सुप्रीम कोर्ट
15
हरयाणा निवडणुकांत चोरी, २५ लाख बनावट मतदार; राहुल गांधींनी काढली ‘एच फाइल’
16
राज्यात पाच खाण ब्लॉक सुरू; दरवर्षी ५.३ दशलक्ष टन खनिज उत्खनन होणार 
17
भारतीय महिला संघाने घेतली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट; विश्वचषक ट्रॉफीसह फोटो समोर आला
18
आचारसंहिता लागू तरीही सरकारला ४ दिवस घेता येणार धोरणात्मक निर्णय; आयोगाची पूर्वपरवानगी हवी
19
‘मोनो रेल’ला पुन्हा अपघात; तीन कर्मचारी जखमी; चाचणी करताना नवी गाडी बिमवरून घसरली
20
उच्च न्यायालयाची नवी इमारत न्यायमंदिर व्हावे; सरन्यायाधीशांच्या हस्ते वास्तूचे भूमिपूजन

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’चे संचालक मंडळ बरखास्त का करू नये, विभागीय उपनिबंधकांची नोटीस

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 25, 2018 18:37 IST

राज्य सरकारने आदेश देऊनही गाय दूध खरेदी दरात वाढ केली नसल्याने विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) सुनील शिरापूरकर यांनी ‘गोकुळ’ दूध संघाला नोटीस बजावली आहे. शासनाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल संचालक मंडळ बरखास्त का करू नये? याबाबत ३ मे रोजी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ठळक मुद्दे‘गोकुळ’चे संचालक मंडळ बरखास्त का करू नये, विभागीय उपनिबंधकांची नोटीस दूध खरेदी दरात कपात केल्याने कारवाई

कोल्हापूर : राज्य सरकारने आदेश देऊनही गाय दूध खरेदी दरात वाढ केली नसल्याने विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) सुनील शिरापूरकर यांनी ‘गोकुळ’ दूध संघाला नोटीस बजावली आहे. शासनाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल संचालक मंडळ बरखास्त का करू नये? याबाबत ३ मे रोजी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.शासनाने दि. १९ जून २०१७ रोजी दूध खरेदी दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. गाय दूध खरेदी दर ३.५ फॅट व ८.५ एस. एन. एफ गुणप्रतीसाठी प्रतिलिटर २७ रुपये तर म्हैस ६.० फॅट व ९.० एस. एन. एफ. गुणप्रतीसाठी ३६ रुपये दर व त्यापुढील प्रत्येक पॉँईटसाठी ३० पैसे देण्याचे आदेश दिले.‘गोकुळ’संघाने दि. २१ जूनपासून दरवाढ दिली, पण दीड-दोन महिन्यांनंतर गाय दूध खरेदी दरात प्रतिलिटर दोन रुपये कपात केली. याविरोधात आमदार सतेज पाटील यांच्या गटाने संघावर मोर्चा काढून रान पेटविले.

शासन आदेश डावल्याबद्दल कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यानुसार विभागीय उपनिबंधक सुनील शिरापूरकर यांनी दूध संघास नोटीस काढली होती तरीही सरकारच्या आदेशानुसार दूध खरेदी केली जात नसल्याचे निदर्शनास आल्याने संचालक मंडळ बरखास्त का करू नये, अशी नोटीस बजावली असून त्याचा खुलासा नोटीस प्राप्त झाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या अगोदर अथवा बुधवारी (दि. २) पर्यंत सादर करावा.

लेखी खुलासा सादर न केल्यास ३ मे रोजी दुपारी एक वाजता समक्ष स्वत: अथवा व वकिलांमार्फत लेखी वा तोंडी म्हणणे सादर करावे. या मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास अथवा खुलासा समाधानकारक नसल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे शिरापूरकर यांनी नोटिसीत म्हटले आहे.कायदा काय सांगतो....महाराष्ट सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७९ अ (३) अ नुसार कारवाई होते. ७९ अ (३) (ब) अन्वये चुकीच्या कामास जबाबदार असलेले संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे स्पष्ट आदेश आहेत.अवमान याचिकेसाठी हालचालीदूध दरवाढ आदेश मागे घेण्यासाठी राज्यातील दूध संघांनी सरकारकडे मागणी केली होती. सरकारच्या वतीने दरवाढ मागे घेणार नाही पण कारवाई न करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याशिवाय संघांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तीन आठवड्यांपूर्वी न्यायालयाने सरकारच्या दरवाढी आदेशाला स्थगिती दिली होती तरीही नोटीस काढल्याने सुनील शिरापूरकर यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

गाय दूधाला मागणीच नसल्याने नाईलास्तव खरेदी दर कमी केले. याबाबत सरकारला वस्तुस्थिती पटवून दिली. त्याशिवाय न्यायालयानेही दरवाढ आदेशाला स्थगिती दिली असताना अशा प्रकारची नोटीस कशी काढले जाते, हेच कळत नाही.- विश्वास पाटील (अध्यक्ष, गोकुळ) 

 

टॅग्स :kolhapurकोल्हापूरmilkदूधPoliticsराजकारण