विनोद सावंत ।कोल्हापूर : महापालिका आज, रविवारी ४७ वा वर्धापनदिन साजरा करीत आहे. सुवर्णमहोत्सवाकडे वाटचाल करणाऱ्या महापालिकेचा प्रवास खडतर आहे. आर्थिक स्थिती बेताची असल्याने तिला डोलारा सांभाळण्यासाठी शासनाच्या निधीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. या स्थितीला प्रशासन, सत्ताधारीच जबाबदार असल्याचे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. उत्पन्नवाढीकडे केलेले दुर्लक्ष आणि मूलभूत सुविधांऐवजी इतर कामांकडेच केलेला अतिरिक्त खर्च हे कारणीभूत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याने महापालिकेला स्वनिधीतून ही सर्व कामे करावी लागतात. ५० वर्षांकडे वाटचाल करणाºया महापालिकेची आर्थिक स्थिती ढासळत चालली आहे. उजकात, एलबीटी बंद झाल्यानंतर महापालिकेची खºया अर्थाने आर्थिक कोंडी होण्यास सुरुवात झाली. सध्या घरफाळा हा एकमेव उत्पन्नाचे स्रोत राहिला आहे. शासनाकडून दरमहा मिळणाºया जी.एस.टी.च्या परताव्यावरच महापालिकेचा डोलारा अवलंबून आहे. जी.एस.टी.च्या परताव्याला उशीर झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला विलंब होत आहे.
महापालिकेकडून दरवर्षी फेब्रुवारीमध्ये बजेट सादर केले जाते. ५०० कोटींचे बजेट फुगवून १३०० कोटींवर नेले आहे. त्यामुळे वास्तवात कधीही बजेटप्रमाणे कामे होत नाहीत. परिणामी, दरवर्षीच बजेट कागदावरच राहते. अनेक महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. ज्ञानेश्वर ढेरे यांची बदली होऊन तीन वर्षे झाली तरी उपायुक्तपद रिक्त आहे. वर्ग एकमधील अशी १० पदे रिक्त आहेत; त्यामुळे उपलब्ध मनुष्यबळावर महापालिकेचा गाडा चालवायचा कसा, असा सवाल कार्यरत असणाºया अधिकाºयांसमोर आहे. ही पदे भरण्यासाठी प्रशासनासह राजकीय नेत्यांनी फारसे लक्ष दिले नाही.
खर्च वाढला, उत्पन्न घटलेनगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर होऊन ५० वर्षे होत आली तरी आर्थिक स्थिती सुधारण्याऐवजी ढासळत चाललेली आहे. प्रशासनाने भविष्याचा वेध घेऊन उत्पन्नाची साधने वाढविली नाहीत. इस्टेट. नगररचना, घरफाळा विभागातून सुमोर १00 कोटींची तूट आली आहे. या उलट पाचव्या, सहाव्या वेतन आयोगांमुळे आस्थापनावरील खर्च ५७ टक्क्यांवर गेला. उत्पन्नवाढीसाठी ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत. किंबहुना उत्पन्नात घटच होत गेली.
पगार झाला, विषय संपलाकर्मचारी, अधिकारीही महापालिकेच्या सध्याच्या परिस्थितीला जबाबदार आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दोन ते तीन वर्षांनंतर बदली होत असल्यामुळे त्यांच्याकडून कोल्हापूरच्या विकासासह महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. ‘महिन्याचा पगार झाला, विषय संपला,’ अशी त्यांची वृत्तीच महापालिकेच्या अधोगतीला कारणीभूत ठरत आहे.
नेत्यांना फक्त सत्तेशी मतलब!महापालिकेत रूपांतर झाल्यानंतर १५ ते २० वर्षे जे पदाधिकारी होते, त्यांनी महापालिकेचे हिताचे निर्णय घेतले. स्वत:चे पैसे खर्च करून नागरिकांची कामे केली. यानंतर मात्र, काही नेत्यांनी केवळ सत्ता मिळविण्यासाठी महापालिकेचा पद्धतशीर उपयोग केला. नाराजी टाळण्यासाठी महापौरपदाची खंडोळी केली. काळम्मावाडी थेट पाईपलाईनला आणलेला निधी, टोलसाठी दिलेले ४८० कोटी वगळता नवीन कोणतेच प्रकल्प आले नाहीत. वास्तविक केंद्रात आणि राज्यात राजकीय ताकद वापरून कोल्हापूरसाठी विशेष पॅकेज आणणे शक्य होते. मात्र, श्रेयवादामुळे त्यांनी हे पद्धतशीर टाळले.