कोल्हापूर : महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती अतिशय हालाखीची असल्यामुळे शहरातील विकासकामांसाठी ११४ कोटींचे कर्ज घ्यावे लागणार आहे. विकासकामांसाठी राज्य सरकारकडून निधी मिळत असला, तरी तो सत्तर टक्केच मिळत असतो, उर्वरित तीस टक्के निधी हा महापालिका प्रशासनाला स्वनिधीतून खर्च करावा लागतो; परंतु सद्य:स्थितीत पाहता महापालिकेची तिजोरी रिकामी असल्याने कर्जाशिवाय दुसरा पर्याय राहिलेला नाही.राज्य सरकारने रस्त्यांसाठीचा १०० कोटींचा प्रकल्प मंजूर केला आहे. त्यातून महानगरपालिकेने शहरातील सोळा रस्त्यांची कामे हाती घेतली आहेत, त्याची कामे संथगतीने सुरू आहेत. ३१ मेअखेरपर्यंत ही कामे पूर्ण करण्याची मुदत ठेकेदारास देण्यात आली आहे. कामाची मुदत संपण्यास आता दोन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक राहिला असताना १०० कोटींपैकी केवळ २३ कोटी रुपयांचाच निधी राज्य सरकारकडून उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे ही कामे रखडली आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातील निधी उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत तरी कामे सुरू होण्याची शक्यता कमी आहे.जी परिस्थिती राज्य सरकारची आहे, तशीच महापालिकेची आहे. या रस्ते प्रकल्प किमतीच्या तीस टक्के निधी गुंतविण्याची ऐपत महापालिका प्रशासनाची नाही. त्यामुळे ३० कोटी रुपये कर्जरूपाने उभे करावे लागणार आहेत किंवा सरकारच्या धोरणानुसार कर्जरोख्याद्वारे निधी उभारावा लागणार आहे.पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण विभागामार्फत अमृत- २ अंतर्गत २७९.७० कोटींच्या ड्रेनेजलाइन टाकणे, संप उभारणे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणे अशी कामे हाती घेतली जाणार आहेत. जयंती, दुधाळी, लाइन बाजार व बापट कॅम्प अशा चार झोनमधील ही कामे आहेत. पंचगंगा नदीचे प्रदूषण कमी करण्याच्या बाबतीत ही महत्त्वाची कामे आहेत. या कामात महापालिकेला स्वनिधीतून ८४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करावा लागणार आहे. एवढा निधी पालिकेकडे नसल्याने कर्जासाठी एखाद्या बँकेचे दार ठोठावावे लागणार आहे.
‘अमृत २’मधील नियोजित कामे अशीझोन = प्रकल्प किंमत = कोणती कामे होणार जयंती = ५१ कोटी १३ लाख = ९ एमएलडीचा एसटीपी, ३७ किमी. ड्रेनेजलाइन, पम्पिंग स्टेशनदुधाळी = ५७ कोटी ३२ लाख = १९ एमएलडी एसटीपी, १३ किमी. ड्रेनेजलाइन, ३ पम्पिंग स्टेशनलाइन बाजार = ३१ कोटी ९६ लाख = २६ किमी. ड्रेनेजलाइन, एक पम्पिंग स्टेशनबापट कॅम्प = १३९ कोटी २१ लाख = ५०.७६ किमी. ड्रेनेजलाइन, तीन पम्पिंग स्टेशन, १५ एमएलडीचा एसटीपी