कोल्हापूर महापालिकेकडे अधिकारीच नाहीत, खातेनिहाय चौकशी करायची कुणी?

महापालिका प्रशासनासमोर पेच : घरफाळा, पाणीपुरवठा, इस्टेट विभागातील चौकशी रखडली

भारत चव्हाणकोल्हापूर : महानगरपालिकेच्या एखाद्या कर्मचाऱ्याने किंवा अधिकाऱ्याने गैरवर्तन केले, भ्रष्टाचार केला, कामात हलगर्जीपणा केला, सतत गैरहजर राहिला, तर त्याला निलंबित करून त्याची विभागीय खातेनिहाय चौकशी करण्याचे आदेश होतात. परंतु, अशी चौकशी करण्यासाठी अधिकारीच नसल्याने वर्षभरापासून ३५ हून अधिक चौकशीची कामे थांबली आहेत.कोल्हापूर महानगरपालिकेत अनेक कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर त्यांनी केलेल्या गैरवर्तनाबद्दल, भ्रष्टाचाराबद्दल प्रशासकीय कारवाई करण्याचे अधिकार प्रशासक तथा आयुक्त यांना आहेत. एखादे प्रकरण समोर आले की, प्रशासक तथा आयुक्त त्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस देतात. प्राथमिक चौकशी अहवाल देखील खालच्या अधिकाऱ्यांकडून मागवून घेतात आणि दोषी असणाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करतात. त्याचवेळी त्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची विभागीय खातेनिहाय चौकशीचे आदेश देतात.एकदा का खातेनिहाय चौकशीचे आदेश झाले की ते प्रकरण रचना व कार्य पद्धती विभागाकडे जाते. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांविरुद्ध लावलेले आरोप खरे आहेत की खोटे, तो कर्मचारी दोषी आहे की निर्दोष ठरविण्यासाठी रचना व कार्य पद्धती विभाग चौकशी अधिकाऱ्यांसमोर प्रकरण ठेवतात. चौकशी अधिकारी प्रकरणाची सखोल चौकशी करून त्यांचा अहवाल आयुक्तांना देतात. त्यानंतर त्या कर्मचाऱ्यांवर निश्चित कारवाई केली जाते.अशा चौकशीसाठी महापालिका प्रशासनाकडून शासन सेवेतून गट-अ किंवा गट-ब (राजपत्रित पदावरून) निवृत्त झालेले व वय वर्षे ६५ वषर्षांपेक्षा कमी वयाच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाते. महापालिकेत याआधी डी. ए. पाटील, आनंदराव सूर्यवंशी व किरण गौतम अशा सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली होती. परंतु, गौतम वगळता अन्य दोघांनी राजीनामे दिल्याने दोन पदे रिक्त आहेत. सध्या किरण गौतम एकटेच कार्यरत असल्याने त्यांच्यावर मर्यादा पडल्या आहेत. त्यामुळे चौकशीची कामे रखडलेली आहेत.

पीएफ, रजेचे पगार थकलेचौकशी होत नाही तोपर्यंत निलंबित कर्मचाऱ्यास कामावर हजर करून घेतले जात नव्हते, त्यामुळे चौकशी लवकर पूर्ण होऊन आपणाला न्याय मिळावा, अशी कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा असते. पण, चौकशीची कामे बरेच महिने, वर्षे रखडत चालल्याने, चौकशी व कारवाईच्या अधिन राहून त्या कर्मचाऱ्यांला कामावर हजर करून घेण्याची पद्धत सुरू झाली. त्यामुळे चौकशी लवकर व्हावी, असे चौकशी अधिकाऱ्यांना, तसेच कर्मचाऱ्यांनाही वाटत नाही. परंतु, सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी मात्र त्यात अडकले आहेत. कारण, त्यांना पीएफची रक्कम, रजेचे पगार असे सगळेच थांबले आहे.

महानगरपालिका कायम आस्थापनावरील वर्ग ०१ ते ०४ अ, ब, क, ड संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची विभागीय खातेनिहाय चौकशी करण्यासाठी चौकशी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहेत. यासाठी अधिकारी शासन सेवेतून गट-अ किंवा गट-ब (राजपत्रित पदावरून) निवृत्त झालल्या अधिकाऱ्यांकडून अर्ज मागविले आहेत. - प्रशांत पंडित, अधीक्षक, रवका विभाग