शहराच्या पर्यावरणाकडे कोल्हापूर महापालिकेची आठ वर्षांपासून पाठ

संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई आवश्यक : मधुकर बाचूळकर

संदीप आडनाईककोल्हापूर : पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियमांतर्गत दरवर्षी महानगरपालिकेस पर्यावरण स्थिती अहवाल (ईएसआर) प्रकाशित करणे आवश्यक आणि बंधनकारक आहे. असे असतानाही कोल्हापूर महानगरपालिकेने गेली आठ वर्षे पर्यावरण सद्य:स्थितीचा अहवाल तयारच केलेला नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे कोल्हापूर महानगरपालिकेला पर्यावरणाचे वावडे आहे का ? असा प्रश्न पर्यावरणप्रेमींमधून उपस्थित होत आहे.टेरी या संस्थेने कोल्हापूर महानगरपालिकेसाठी २०१६ मध्ये शेवटचा पर्यावरण स्थिती अहवाल तयार केला होता. पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या नुकत्याच झालेल्या कोल्हापूर भेटीनंतर हा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. कोल्हापूर भेटीदरम्यान त्यांनी पंचगंगा नदीतील वाढत्या प्रदूषणाबाबत चिंता व्यक्त केली होती, हे विशेष. संबंधित अहवाल तयार करण्यास आठ वर्षांपासून सातत्याने दुर्लक्ष केले जात असल्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांवर शासनाने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. मधुकर बाचूळकर यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी राज्याच्या पर्यावरण मंत्र्यांकडे पत्रव्यवहार केला आहे.पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवाल म्हणजे काय?शहर पातळीवरील पर्यावरणविषयक समस्या आणि संधी ओळखण्यात मदत करण्यासाठी हा एक सर्वसमावेशक दस्तऐवज मानला जातो. लोकसंख्या, शास्त्रीय, सामाजिक, आर्थिक आणि नागरिकांचे आरोग्य तसेच सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणाऱ्या घटकांना ओळखून अशा घटकांच्या निराकरणासाठी पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवाल महत्त्वाचा असतो. हा अहवाल शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पर्यावरण धोरण तयार करण्यासाठी आणि कृती आराखडा तयार करण्यात आणि अंमलबजावणी करण्यास मदत करतो. ७४व्या घटनादुरुस्ती कायदा १९९२ नुसार पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवाल तयार करणे अनिवार्य आहे. सी.ए.ए.च्या बाराव्या शेड्युलमध्ये शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पर्यावरणाचे संरक्षण आणि पर्यावरणीय पैलूंचा प्रचार यांसह अनेक कार्ये समाविष्ट आहेत.माहिती देण्यासाठी लागले आठ दिवसगडहिंग्लज येथील प्लास्टर ऑफ पॅरिस मूर्तींच्या विरोधातील जनहित याचिकाकर्ते श्रीकांत कुंभार यांनी कोल्हापूर महानगरपालिकेचे संकेतस्थळ तपासले असता त्यांना पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवाल आढळले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी २४ डिसेंबर रोजी माहिती अधिकारांतर्गत महानगरपालिकेकडे माहिती मागितली असता आठ दिवस शोधाशोध करून पर्यावरण अधिकाऱ्यांनी ३० डिसेंबरला लेखी पत्राद्वारे अहवाल उपलब्ध नसल्याचे उत्तर दिले. त्यानंतर पर्यावरण अभ्यासक आणि कार्यकर्त्यांनी ही गंभीर प्रकार उघडकीस आणला.