कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापूरात स्थापन करण्यासाठी स्वत: मुखमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मी आग्रही आहे. कोल्हापूरला सर्किट बेंच द्या, या मागणीचे पत्र नवीन रुजू होणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना राज्य सरकार देणार आहे. त्यासाठी शेंडा पार्क येथे इमारत उभारण्यासाठी लागणारे ११ कोटींच्या निधीची तरतूद मुख्य न्यायमूर्तींनी निर्णय देताच लगेच करु, अशी ग्वाही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.न्याय संकुल इमारतीच्या शाहु सभागृहात ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञ अ‍ॅड. डी. बी. भोसले यांनी लिहलेल्या ‘अधिकार अभिलेखाबाबतचा कायदा’ या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी प्रमुख व सत्र न्यायाधीश एम. ए. लवेकर होते.
मंत्री पाटील पुढे म्हणाले, अ‍ॅड. भोसले यांनी न्यायव्यवस्था सुकर होणारे पुस्तक लिहले आहे. त्याचा फायदा शासन, न्याय व्यवस्था, वकील आणि नागरिकांना होणार आहे. महसुल कायदा हा ब्रिटीशन कालिन कायदा आहे. त्याच्यामध्ये वेळोवेळी बदल झाले नाही, मात्र खूप कमी बदल झाले. ई-सातबाराची कल्पना रेंगाळलेली होती. गेल्या दोन वर्षात ३७ हजार गावांचे ई-सातबारा पूर्ण झाला आहे. सहा हजार गावे प्रलिंबित आहेत. ती एप्रिल अखेर पूर्ण करुन दि. १ मे ला ३५६ तालुक्यांपैकी ३०० तालुक्यामध्ये ई-सातबाऱ्याचे काम पूर्ण होवून तो आॅनलाईन दिला जाणार आहे.
ब्रिटीशांनी त्यांच्या आवश्यकतेनुसार कायदा तयार केला. स्वातंत्र्य मिळालेनंतर तो आपल्या आवश्यक्तेनुसार केला पाहिजे. त्यासाठी महसूल कायदा बदलण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु असून नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात चार कायदे बदलण्यात आले आहेत. अ‍ॅड. भोसले यांनी लिहलेले पुस्तकही महसूल कायदा निट करण्यासाठी उपयोगी ठरणार आहे.कोल्हापूरचे अनेक प्रश्न मार्गी लावत आलो आहे. अंबाबाईचा कायदा केला. मंदिरासाठी ७८ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. भाविकांची गैरसोय होवू नये, यासाठी भव्य आणि सर्वसोयीनियुक्त असा दर्शन मंडप उभा केला जाणार आहे. कोल्हापूरचा टोल कायमचा बंद करुन त्याचे ४५९ कोटी रुपये देणे आहे. ३१ मार्चच्या आधी १०० कोटी सरकारने दिले.
वकील आणि पक्षकारांच्या जिव्हाळ्याचा प्रलंबित असलेला सर्किट बेंच चा प्रश्न लवकरच मार्गी लागेल. मुंबई उच्च न्यायालयाचे नवीन मूख न्यायाधिश रुजू होताच त्यांना राज्य सरकारच्या वतीने कोल्हापूरात सर्किट बेंच स्थापन करण्यासाठी पत्र देणार आहोत. त्यासाठी मुखमंत्री फडणवीस आग्रही आहेत. हा प्रश्न लवकरच संपूण जाईल अशी ग्वाही मंत्री पाटील यांनी दिली.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश लवेकर यांनी अ‍ॅड. भोसले यांनी ‘अधिकार अभिलेखाबाबतचा कायदा’ हा गुंतागुंतीचा विषय आपल्या सर्वांसाठी पुस्तकरुपाने सोपा करुन सांगितला आहे. त्यांनी मांडलेले काही बदल, सुचना यावर येत्या काही कालावधीमध्ये विचार होवू शकतो. सर्वांना उपयोगी पडणारे उत्तम पुस्तक आहे. स्वागत अ‍ॅड. किरण पाटील तर आभार अ‍ॅड. नारायण भांदीगरे यांनी मानले. सूत्रसंचलन अ‍ॅड. असावरी कुलकर्णी यांनी केले. यावेळी जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रशांत शिंदे, शिवाजीराव राणे, डी. बी. घाटगे, यांचेसह वकील उपस्थित होते.आखाडी जमिनी परत करणारआखाडी पड प्रकार काय आहे, हे जाणून घेतले असता त्या काळात सारा भरला नाही, त्या शेतकऱ्याच्या जमिनी सरकारने जप्त केल्या आहेत. मात्र राज्य सरकारने आकार भरणाऱ्यांना आखाडपड जमिनी परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना महसुल कायद्यासंबधी जाणवणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करीत आहे, असे पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले.ग्रामीण भागातील व्यक्तिला प्रॉपर्डी कार्ड मिळणारग्रामीण भागामध्ये प्रॉपर्टी कार्ड नाही. त्याचे प्रात्यक्षिक घेतले तर यासाठी दहावर्ष लागतील अशी चर्चा झाली. जमावबंदी आयुक्त चोखलिंगम यांचेशी बैठक घेवून दीड वर्षामध्ये प्रत्येक ग्रामीण माणसाला प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. नकाशा, मोजणी आता डिजीलाईन आॅनलाईन मिळणार असल्याचे पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले.