कोल्हापूर : अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांनाही जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासह विविध मागण्यांबाबत दिलेली आश्वासने शासनाने पाळलेली नाहीत, असा आरोप करत राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेतर्फे कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महानिदर्शने करून निषेध नोंदविला. मागण्या मान्य न झाल्यास आॅगस्ट महिन्यात लाक्षणिक संपाचाही इशारा यावेळी देण्यात आला.दुपारी दीडच्या सुमारास जेवणाच्या सुटीत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांसह इतर शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी या ठिकाणी एकवटले. सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत महाआक्रोश आंदोलन व महानिदर्शने करण्यात आली. घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.
यानंतर संघटनेचे सहसचिव अनिल लवेकर, जिल्हाध्यक्ष वसंत डावरे, महसूल कर्मचारी संघटनेचे विलास कुरणे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर करण्यात आले.अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांनाही जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग यापुढे तातडीने लागू करावा, खासगीकरण व कंत्राटीकरण रद्द करावे, सध्या कंत्राटीवर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करावे, पाच दिवसांचा आठवडा करावा, सेवानिवृत्तीचे वय ६० करावे, महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा मंजूर करावी, सर्व रिक्त पदे त्वरित भरावी, अनुकंपा भरती विनाअट सुरू करावी, अशा मागण्या गेली चार वर्षे शासनाकडे प्रलंबित आहेत.त्याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करण्यात येत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.आंदोलनात संजय क्षीरसागर, सुनील देसाई, के. एम. बागवान, संदीप पाटील, अमित लाड, हाशमत हावेरी, विनायक लुगडे, शंकर गुरव, अमर पाटील, दगडू घोसाळकर, रमेश भोसले, संजीवनी दळवी, विलास काळे, अमोल बोलाईकर, मानसी शेंडे, मंगला इसापुरे, राणी घावरी, वैजयंती कांबळे, अंजली देवरकर, आदी सहभागी झाले होते.