कोल्हापूर : पीक कर्ज वाटपात कोल्हापूर जिल्ह्याने राज्यात पहिला क्रमांक पटकावला असून २४८० कोटी उद्दिष्टापैकी तब्बल २०८२ कोटींचे वाटप केले आहे.जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय सल्लागार व आढावा समितीची मंगळवारी बैठक घेण्यात आली. यामध्ये नाबार्डने पीक कर्ज वाटप व २०२१-२२ साठी जिल्ह्याचा ११ हजार १०७ कोटी ६४ लाखाचा संभाव्य वित्त पुरवठा आराखडा सादर करण्यात आला.जिल्हाधिकारी दौलत देसाई म्हणाले, समाजातील दुर्बल घटकांबाबत बँकांनी नेहमीच सकारात्मक आणि सहानुभूतीचे धोरण ठेवावे. महामंडळांनी दिलेले उद्दिष्ट मार्चपर्यंत पूर्ण करावे. बँकांच्या कर्ज वसुलीमध्येही सहकार्य करावे. शासनाच्या योजना राबवत असताना अधिकाधिक बचत गटांना सामावून घ्यावे.जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक राहुल माने म्हणाले, ३० सप्टेंबरपर्यंत पंतप्रधान जनधन योजनेंतर्गत ११ लाख १९ हजार ४०९ खाती सुरू केली आहेत. त्याचबरोबर ८ लाख १ हजार ७२४ खात्यांना रूपेकार्ड वाटप केले आहे. प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा विमा योजनेंतर्गत ४ लाख ८९ हजार ९५ खाती, तर प्रधानमंत्री जीवनज्योती योजनेंतर्गत १ लाख ८९ हजार ६६८ खाती सुरू करण्यात आली.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेंतर्गत १५ हजार ७०० लोकांना २२८.९३ कोटींचे अर्थसाहाय्य केले आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, रिझर्व्ह बँकेचे सहायक महाप्रबंधक मनोज मून, नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक नंदू नाईक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉ. रवी शिवदास, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानदेव वाकुरे, जिल्हा उपनिबंधक अमर शिंदे आदी उपस्थित होते.
- प्राथमिकता प्राप्त सेवासाठी आराखडा
- सप्टेंबरअखेर एकूण उद्दिष्टापैकी ५ हजार २०१ कोटी (५६ टक्के) पूर्तता
- सप्टेंबरअखेर ३० हजार ४१४ कोटी ठेवी
- जिल्ह्यात २३ हजार ७२३ कोटी कर्जाची शिल्लक
- आत्मनिर्भर भारतनुसार पीएम स्वनिधी योजनेंतर्गत पथविक्रेत्यांना ४ हजार ७९५ खात्यांमध्ये ४.८० कोटी वाटप.
- नाबार्डचा संभाव्य वित्त पुरवठा आराखडा
- शेती/ शेतीपूरक क्षेत्रासाठी ५०६८.७५ कोटी
- सूक्ष्म/ लघू /मध्यम उद्योगांसाठी ४५२२.०७ कोटी
- इतर प्राथमिक क्षेत्रासाठी १५१६.८१ कोटी प्रस्तावित
- शेती/शेतीपूरक क्षेत्रामध्ये प्रामुख्याने पीक कर्जासाठी ३०१८.७२ कोटी
- सिंचनासाठी ५७८.७५ कोटी
- शेती यांत्रिकीकरणासाठी ४२४.८२ कोटी
- पशुपालन (दुग्ध) ५४४.७३ कोटी
- कुक्कुटपालन ३८.८३ कोटी
- शेळी-मेंढी पालन ५७.८७ कोटी
- गोदामे/ शीतगृहांसाठी ९०.३६ कोटी
- भू-विकास/ जमीन सुधारणा ५८.४६ कोटी
- शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगांसाठी १७९.७३ कोटी प्रस्तावित
- इतर प्राथमिक क्षेत्रांमध्ये प्रामुख्याने गृहकर्ज ८८३.२० कोटी
- शैक्षणिक कर्ज २६६.१० कोटी
- महिला बचत गटांसाठी १५०.०८ कोटी विशेष वित्त पुरवठा प्रस्तावित.