कोल्हापूर : प्रस्तावित हद्दवाढीत समाविष्ट असलेल्या ग्रामपंचायती विकासाच्या बाबतीत सक्षम आहेत. त्यामुळे विकासाचे गाजर दाखवून जर शहरात येण्याची सक्ती कराल तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागले तरी मागे हटणार नाही, असा इशारा शुक्रवारी सायंकाळी ग्रामपंचायत सरपंच, सदस्य व ग्रामस्थांच्या बैठकीत देण्यात आला. एकतर्फी निर्णय घेतला तर न्यायालयात जाण्याचाही इशारा यावेळी देण्यात आला.
हद्दवाढविरोधी कृती समितीच्या विनंतीवरून महानगरपालिका प्रशासनाने शुक्रवारी कळंबा येथे हद्दवाढीच्या प्रस्तावात समावेश असलेल्या गावातील सरपंच, सदस्य यांची बैठक आयोजित करून संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई, नगररचना सहायक संचालक रामचंद्र महाजन, जल अभियंता हर्षजित घाटगे यांनी हद्दवाढीचे महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. जमिनीवर आरक्षणे पडणार नाहीत, पहिली पाच वर्षे घरफाळा वाढणार नाही, शहरात आल्यानंतर संबंधित गावांना विशेष निधी मिळेल, पुरेसा पाणीपुरवठा, केएमटी, रुग्णालयांच्या सुविधा मिळतील, असे सांगण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. यावेळी उपायुक्त रविकांत आडसुळ उपस्थित होते.
तुम्ही आमच्या गावात आलात तुमचे स्वागत आहे. प्रत्येक गावात स्वागत करू, पण जर हद्दवाढ कृती समितीच्या इशाऱ्यावर तुम्ही नाचणार असाल, त्यांच्या सांगण्यावरून आमच्या बससेवा बंद करणार असाल तर तुमची पाणी उपसा केंद्रे आमच्या हद्दीत आहेत, ती बंद केली जातील, असा इशाराही देण्यात आला.
लोकसंख्येच्या आधारावर विकास निधी मिळतोय म्हणून हद्दवाढ करा, अशी मागणी होत आहे. परंतु, ही फसवणूक आहे. आम्ही चांगल्या सुविधा ग्रामस्थांना देत आहोत. मग तुम्हाला आमच्या विकासाची घाई का लागलीय? अशी विचारणा वडणगेचे सरपंच सचिन चौगले यांनी केली. यावेळी प्रकाश रोटे, प्रकाश टोपकर, अमर मोरे, विष्णू गवळी यांनीही आपली मते मांडली.
स्फोटक परिस्थितीला कृती समिती जबाबदार
दबाव टाकून बससेवा बंद केली तर सहन केले जाणार नाही, आम्ही गप्प बसणार नाही, असा इशारा राजू माने यांनी दिला. कळंबा सरपंच सागर भोगम यांनी हद्दवाढीला आपला तीव्र विरोध असल्याचे सांगितले. तुमचा प्रश्न शासनदरबारी मांडा, उगाच ग्रामस्थांना वेठीस धरू नका. त्यातून स्फोटक वातावरण निर्माण झाले तर हद्दवाढ कृती समिती जबाबदार राहील, असा गर्भित इशारा भोगम यांनी दिला.
ग्रामीण भागात के.एम.टी फायद्यातकाही गावांत केएमटी बंद केल्याने ग्रामस्थांचे हाल होत आहे. आम्ही हाल सहन करू, फक्त आठ दिवस सर्वच गावांतील केएमटी बंद करा. किती तोटा होतो बघा. तुमची बससेवा ही शहरात नुकसानात आहे. पण ग्रामीण भागात फायद्यात आहे, असा दावा यावेळी करण्यात आला. आमची बस बंद करणारे कितीजण केएमटीतून प्रवास करतात, असा उपरोधिक सवाल यावेळी विचारला गेला.
सकाळी अर्ज, संध्याकाळी परवाना
ग्रामीण भागात एखाद्याने बांधकाम परवान्यासाठी अर्ज केला तर त्याला संध्याकाळपर्यंत परवाना दिला जातो. कधी-कधी आम्ही गाडीवर बसूनही सह्या करतो. तुमच्या शहरात वेगळे अनुभव आहेत. सहा-सहा महिने प्रतीक्षा करावी लागते, याचा अनुभव आम्ही घेतला असल्याचे काहींनी सांगितले.
पाण्याच्या कनेक्शनसाठी कर्ज
ग्रामीण भागात एक हजारात कनेक्शन आणि पाण्याचे बिल दीडशे रुपयांपासून अडीचशे रुपयांपर्यंत घेतले जाते. शहरात कनेक्शन घेण्यासाठी साठ ते सत्तर हजार रुपये खर्च येतो. म्हणजे कर्जच काढावे लागेल, अशी भीती सचिन चौगले यांनी व्यक्त केली.