कोल्हापूर : राज्य आणि केंद्र सरकारच्या बालकांच्या आरोग्यविषयक बांधीलकीबद्दल संशय घेण्यास वाव आहे. मनुष्यबळ विकास, आरोग्य व कुटुंबकल्याण, महिला व बालविकास यांच्याकरिता लागणाऱ्या निधी वाटपाच्या टक्केवारीत एकूण खर्चाच्या प्रमाणात दिवसेंदिवस घट होत असल्याचे माजी केंद्रीय वित्त व गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी शनिवारी येथे सांगितले.डी. वाय. पाटील अभिमत विद्यापीठाच्या सहाव्या दीक्षान्त समारंभात ते बोलत होते. माजी केंद्रीय वित्त व गृहमंत्री पी. चिदंबरम म्हणाले, मनुष्यबळ हे चांगल्या प्रतीचे नाही, या कारणास्तव याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. आर्थिक सुधारणांतून राष्ट्रीय सुरक्षा, तंत्रज्ञानातील प्रगती व इतर बाबी तसेच सामाजिक ऐक्य टिकविण्यासाठी चांगल्या प्रतीच्या मनुष्यबळावरच सर्व काही विसंबून आहे.
अधिक लोकसंख्या जरी लाभदायक, अभिमानाची बाब असली तरी अशा प्रचंड लोकसंख्येला आपण सुविधा देण्यात कमी पडल्यास आपणास गंभीर संकटांना तोंड द्यावे लागणार आहे. डॉक्टर आणि प्रशासन यांनी सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करावे. जेणेकरून सार्वजनिक रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी रुग्ण परतले पाहिजेत.
मला दु:ख होतंयसंसदेकडून अन्नसुरक्षा कायदा २०१३ हा जाणीवपूर्वक आपल्याला लागू करण्यात आला असून, निश्चित काही प्रमाणात प्रतिव्यक्ती, प्रतिमहिना अन्नधान्य पुरविण्याची वचनपूर्ती करण्यात आली. यामध्ये गर्भवती महिला, स्तनपान करणाऱ्या मुलांसाठी विशेष प्राधान्य देणारी तरतूद केलेली आहे.
वेगवेगळ्या प्रवर्गांसाठी आधुनिक आहार मानके निर्दिष्ट करण्यात आली. मला दु: ख होतंय की, कायद्यानुसार दिलेल्या अभिवचनाची आज पूर्तता होत नाही, असे माजी केंद्रीय वित्त व गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सांगितले.