सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह तत्त्वांनी जगलेल्या महात्मा गांधींच्या विचाराने स्थापन झालेल्या कोल्हापूर जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग संघाने अर्थपूर्ण हेतूने कोल्हापुरातील रुईकर कॉलनीसमोरील साडेपाच एकर जागा विकसन कराराच्या नावाखाली बिल्डरला विकली आहे. गेली २२ वर्षे गांधीवादी कार्यकर्ते न्यायासाठी रस्त्यावरची आणि न्यायालयातील लढाई लढत आहेत. सामाजिक भावनेतून ही जागा संघाला दिलेल्या कोरगांवकर ट्रस्टने याविरोधात न्यायालयात तक्रार केली असून संघातील या कारभाराचा हिशेब मांडणारी वृत्तमालिका आजपासून...
इंदुमती गणेश
कोल्हापूर : विकासाच्या नावाखाली कोल्हापूर जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग संघाची रुईकर कॉलनीसमोरील मुख्य रस्त्याला लागून असलेली साडेपाच एकर जागा फक्त १५ कोटी या कवडीमोल दराने बिल्डरच्या घश्यात घातली आहे. गोविंदराव कोरगांवकर ट्रस्टने ग्रामोद्योग व चळवळीसाठी त्याकाळी फक्त १५ हजार रुपये ना नफा ना तोटा यावर संघाला ही जागा दिली होती, हा प्रकार कळताच ट्रस्टने संघाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागितली आहे.
महात्मा गांधींच्या विचाराने काम करणारी, खादीचा प्रचार प्रसार, ग्रामोद्योगाद्वारे रोजगाराच्या संधी यासाठी सार्वजनिक संस्था म्हणून खादी ग्रामोद्योग संघाचा नावलौकिक आहे. या कार्यविस्तारासाठी रि. स. नं. २५८ ही ५ एकर १३ गुंठे जागा संघाने खरेदी केली. पण त्यावेळी संघाला त्याचा उपयोग नसल्याने ती १३ सप्टेंबर १९५० रोजी काेरगांवकर ट्रस्टला १५ हजारांना विकली. प्रभाकरपंत गोविंदराव कोरगांवकर हे ट्रस्टचे अध्यक्ष होते. पुढे स्थिती सुधारल्यावर संघाने ट्रस्टला २० एप्रिल १९५६ रोजी पत्र पाठवून, गांधीवादी विचार आणि ग्रामोद्योगाचा दाखला देऊन, ही जागा घेतलेल्याच किमतीत ना नफा ना तोटा तत्त्वावर आम्हाला परत द्या, अशी मागणी करताना संघाने नफेखाेरीच्या उद्देशाने जागेचा वापर केल्यास जागा ट्रस्टने परत घ्यावी, अशी ग्वाही दिली. ट्रस्टने सामाजिक भावनेतून १ जुलै १९५७ रोजी जमीन पुन्हा संघाला दिली. या जागेवर त्यावेळी लघु उद्योग, कुटिर उद्याेग, चरखा युनिट होते.
काळानुसार संघाच्या कार्यपद्धतीत बदल झाला नाही, निष्ठा, तत्त्वांशी फारकत झाली आणि १९८० च्या दशकात येेथील उद्योग बंद होऊन संघ तोट्यात गेला. तत्कालीन अध्यक्ष मारुती चौगुले व सचिव सुंदर देसाई यांच्यासह ११ पदाधिकाऱ्यांनी २००१ मध्ये जागेचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला आणि रायसन्स कन्स्ट्रक्शनसोबत विकसन करार केला. आता त्यात बदल होऊन रायसन्सचे कंपनीचे भागीदार म्हणून व्यंकटेश्वरा पॉवर प्रोजेक्ट यांची नवीन भागीदारी आहे. एकदा जागा विकासकाच्या ताब्यात गेली की, संघाचा त्या जागेवर कोणताही मालकी हक्क राहणार नाही, असे करारात लिहिले आहे. खरे तर हा विकसन करार नव्हे, तर विक्रीचाच करार होता. तरीही संघाने निर्णय घेतला. हा प्रकार कळल्यानंतर कोरगांवकर ट्रस्टचे अनिल कोरगांवकर यांनी २००४ साली संघाला सक्त ताकीद करणारे पत्र पाठवले. पण काहीच फरक पडला नाही. अखेर त्यांनी २०१३ मध्ये न्यायालयात दाद मागितली. तेव्हापासून आजवर लागलेल्या निकालात संघाच्या विरोधात निर्णय झाला आहे.
संघाची पार्श्वभूमी...
कोल्हापूर जिल्हा खादी ग्रामोद्योग संघ १९२७ ला स्थापन झाला, पण नोंदणी १९५६ साली झाली. यावर स्वातंत्र्यसैनिक आणि गांधी विचाराने काम करणारे कार्यकर्ते, पदाधिकारी असत. विनोबा भावे, माधवराव बागल, म. दु. श्रेष्ठी ही मंंडळी कार्यरत होती. त्याकाळी चरखा, सूतकताई, साबण, कुटिर उद्याेग, अगरबत्ती तयार करणे, मधाच्या विक्रीच्या माध्यमातून ५० हून अधिक लोकांना रोजगार दिला जात होता. संघाची सध्या वर्षाला ४० ते ५० लाख इतकी उलाढाल आहे. बिंदू चौकातील इमारत ही मध्यवर्ती कारागृहाची (सेंट्रल जेल) असून संस्थेवर कारागृहाचा नाममात्र अंकुश आहे.