राजाराम लोंढेकोल्हापूर : विकास संस्थांच्या पातळीवर १०० टक्के पीक कर्जांची वसुली करणाऱ्या संस्थांना जिल्हा बँक पूर्वी व्याजात सवलत देत होती. मात्र, सध्या अशा संस्थांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारली जात नसल्याने संस्था पातळीवर उदासीनता दिसत आहे. १,८७९ पैकी केवळ २४७ संस्थांनी १०० टक्के वसुली केली आहे.शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज, पारंपरिक व्यवसाय मोडकळीस आल्याने संस्था आर्थिक अरिष्टात आहेत. त्यामुळे १०० टक्के पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या संस्थांना बँकेने प्रोत्साहन म्हणून पूर्वीप्रमाणे १ टक्क्याप्रमाणे व्याज परतावा देण्याची मागणी होत आहे.पीक कर्जाची परतफेड करण्यात कोल्हापूर जिल्हा महाराष्ट्रात आघाडीवर आहे. हे कर्जमाफीच्या आकड्यावरून सिध्द होते. राज्यात कर्जमाफीचा सर्वांत कमी लाभ कोल्हापूर जिल्ह्याला झाला, तर पीक कर्ज वाटपाच्या पातळीवर प्रोत्साहन अनुदानाचा सर्वाधिक लाभ कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाच झाला. त्यात, राज्य व केंद्र सरकारने पीक कर्जाची उचल केल्यापासून ३६५ दिवसात परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज दिले जाते. यातूनही शेतकऱ्यांना परतफेडीसाठी प्रोत्साहन मिळते.जिल्हा बँकेच्या पातळीवर ८८ ते ९० टक्के वसुली होते. संस्था पातळीवरही ९० टक्क्याच्या पुढे वसुली होते. त्यातही संस्था पातळीवर १०० टक्के पीक कर्जाची वसुली करणाऱ्या व मध्यम मुदतीसह इतर कर्जाचे हप्ते नियमित असणाऱ्या विकास संस्थाही आहेत. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात २४७ विकास संस्थांनी मेंबर पातळीवर १०० टक्के वसुली केली.अशा संस्थांना जिल्हा बँक पीक कर्ज वाटपावर १ टक्का व्याज सवलत देत होती. यामुळे संस्था पातळीवर वसुलीसाठी चढाओढ पाहावयास मिळत होती. मात्र, २००५ पासून जिल्हा बँकेने ही योजना बंद केल्याने शंभर टक्के वसुली करणाऱ्या संस्थांची संख्या कमी होत आहे. प्रोत्साहन म्हणून बँकेने ही योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी होत आहे.
जिल्ह्यातील ३५ टक्के विकास संस्था अनिष्ट दुराव्यातशेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज पुरवठ्यामुळे विकास संस्थांच्या उत्पन्नावर मर्यादा आल्या आहेत. उत्पन्न कमी आणि खर्च वाढल्याने ३५ टक्के विकास संस्था अनिष्ट दुराव्यात आहेत. याला केंद्र सरकारच्या कर्जमाफीतील ११२ कोटी रक्कमही जबाबदार आहे.