कोल्हापूर : कायदा धाब्यावर बसविणारी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीची पगारी पुजारी कायद्यानुसार स्थापन झालेली नवी समिती बरखास्त करण्यात यावी व लोकप्रतिनिधींनी पावसाळी अधिवेशनात समितीविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव सादर करावा, अशी मागणी श्री करवीरनिवासिनी अंबाबाई मंदिर पुजारी हटाव संघर्ष समितीने पत्रकार परिषदेत केली.
शासनाने मंजूर केलेल्या पगारी पुजारी कायद्यानुसार नवी समिती स्थापन होऊन त्यांच्याकडे अंबाबाई मंदिराच्या सर्व अधिकारांचे हस्तांतरण होणे गरजेचे आहे. मात्र पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत पुजारी नियुक्ती प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही जनतेची दिशाभूल आहे. यावेळी डॉ. सुभाष देसाई, दिलीप देसाई व डॉ. जयश्री चव्हाण यांनी पगारी पुजारी नियुक्ती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
ते म्हणाले, महाराष्ट्र शासन विधान मंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी अधिकृत केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम क्रमांक ३५ हा सन २०१८ च्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक १२ एप्रिल २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
त्यानुसार विद्यमान पुजाऱ्यांचे आनुवंशिक हक्क, विशेषाधिकार नाहीसे करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यात कोणताही बदल करायचा असेल, तर शासनाची रीतसर परवानगी घ्यावी लागते. अन्यथा ही कृती बेकायदेशीर ठरून शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर शासनाने कायद्याची ताबडतोब अंमलबजावणी करणे; त्यासाठी कलम ३ च्या पोटकलम (९) अन्वये श्री करवीरनिवासिनी महालक्ष्मी (अंबाबाई) मंदिर व्यवस्थापन समिती स्थापन करणे गरजेचे आहे. त्यांच्याकडे देवस्थान समितीने मंदिराचे सर्वाधिकार हस्तांतरित करावयाचे आहेत.
मात्र पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अध्यक्षांनी ‘कायद्यानुुसार पुजारी नेमण्याचे सर्व अधिकार देवस्थान व्यवस्थापन समितीस राहतील,’ असे जाहीर करून दिशाभूल केली आहे. देवस्थान समिती ही सर्वस्वी वेगळी आहे.
पुनर्गठित होणाऱ्या व्यवस्थेवर आपला हक्क सांगणे ही शासनाची, समाजाची आणि भक्तांची घोर फसवणूक आहे.शिवाय, नव्या कायद्याचा आधार घेऊन परंपरागत पुजाऱ्यांना पुन्हा नेमण्याचे कटकारस्थान शिजत आहे. या कायद्यानुसार श्री करवीरनिवासिनी अंबाबाई मंदिर व्यवस्थापनातील सारे लोकसेवक आहेत, याचे भान ठेवावे. समितीतील शासकीय अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर कृत्यांना पाठीशी घालू नये.