कोल्हापूर : साखरेचे दर झपाट्याने उतरल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या उपस्थितीत मंगळवारीच बैठक लावण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गुरुवारी दिली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांशी चर्चा केल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.येथील शासकीय विश्रामगृहावर कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. सुरुवातीला सर्व कारखानदारांनी एकत्र बसून सुमारे दोन तास निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना निर्माण झालेले प्रश्न सांगून त्यावर उपाय करण्याची विनंती केली.या बैठकीनंतर मंत्री पाटील म्हणाले, एफआरपीपेक्षा २०० रुपये जादा द्यावेत, अशा प्रकारचा तोडगा विविध शेतकरी संघटना, कारखानदारांच्या बैठकीत काढण्यात आला होता. त्यानुसार कारखाने सुरू झाले.
काही कारखान्यांनी बिलेही अदा करण्यास सुरुवात केली. मात्र, आता साखरेचे दर ५०० रुपयांनी खाली येऊन ३०५० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. दोन वर्षांपूर्वी अशीच परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर सरकारने मदत केली होती.हे प्रश्न आर्थिक असल्याने मुख्यमंत्र्यांशीच बोलून आणि सहकार मंत्र्यांना सोबत घेऊन निर्णय घ्यावे लागतील. त्यानुसार ही बैठक मंगळवारी व्हावी यासाठी माझे प्रयत्न राहणार आहेत. मी सहकारमंत्री असताना राज्य बँकेने केलेल्या ८५ टक्के मूल्यांकन वाढवून ९० टक्के केले होते. यंदाही याच पद्धतीने उपाय करावे लागतील.त्याआधी झालेल्या पत्रकार परिषदेत आमदार हसन मुश्रीफ म्हणाले, साखरेचे दर उतरल्याने मोठे संकट कारखानदारीसमोर उभे राहिले आहे. मंत्री पाटील यांच्याच उपस्थितीमध्ये एफआरपी आणि अधिकचे २०० रुपये, असा तोडगा काढण्यात आला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलेला ‘शब्द’ पाळण्यासाठी यातून काही तरी मार्ग काढणे आवश्यक आहे म्हणूनच आम्ही महसूलमंत्री पाटील यांची भेट घेऊन आमच्या मागण्या सादर केल्या आहेत.
आता त्यांनीच पुढाकार घेऊन यातून मार्ग काढणे आवश्यक आहे. यावेळी भोगावती साखर कारखान्याचे चेअरमन पी. एन. पाटील, ‘जवाहर’चे चेअरमन प्रकाश आवाडे, ‘बिद्री’चे चेअरमन के. पी. पाटील, सदाशिवराव मंडलिक कारखान्याचे चेअरमन संजय मंडलिक, ‘कुंभी-कासारी’चे चेअरमन आमदार चंद्रदीप नरके आणि आजरा साखर कारखान्याचे चेअरमन अशोक चराटी उपस्थित होते.
कारखानदारांच्या मागण्या१) शासनाने तातडीने २० लाख मेट्रिक टन साखरेचा बफर स्टॉक करावा. ज्यामुळे साखरेचे दर आणखी कमी होणार नाहीत.२) यासाठीचे होणारे ५० टक्के व्याज शासनाने भरावे तर ५० टक्के व्याज कारखाने भरतील. गोदामाचे भाडे शासनाने दिले नाही तरी चालेल.३) मूल्यांकनाच्या ८५ टक्के रक्कम राज्य बँकेकडून उपलब्ध करून दिले जाते त्यामध्ये ५ टक्क्यांची वाढ करून ९० टक्के कर्ज द्यावे.४) एफआरपी अदा करण्यासाठी याआधी कारखान्यांना दोन कर्जे घ्यावी लागली आहेत. त्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने राज्य, जिल्हा आणि खासगी बँकांना आदेश द्यावेत.गडकरींच्या ‘त्या’ सूचनेचे स्वागतगॅस अनुदानाप्रमाणे शिधापत्रिकेवर साखर देण्यापेक्षा ती घेणाऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये अनुदान जमा करावे ही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सूचना केली आहे, असे सांगण्यात आले. तिचे आम्ही स्वागत करतो, असे यावेळी आमदार मुश्रीफ म्हणाले.
पुण्यात बैठकमहाराष्ट्र राज्य साखर संघाने राज्यातील सर्व कारखाना अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक महत्त्वाची बैठक दुपारी २ वाजता पुणे येथे साखर संकुलात बोलावली आहे. साखरेचे दर उतरल्याने जे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर यावेळी चर्चा होणार असून या बैठकीत पुढची दिशा ठरणार आहे.