कोल्हापूर : जिल्हा मुख्याध्यापक संघाच्या सभासद असलेल्या शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना निवडणूक विभागाकडून मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून नियुक्तीचे आदेश दिले आहेत. हे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी कोल्हापूर जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाच्या शिष्टमंडळाने निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांच्याकडे केली.निवेदनात म्हटले आहे की, मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी संबंधित शाळेतील मुख्याध्यापकांमार्फत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ‘बीएलओ’ नियुक्तीचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामध्ये फौजदारी कारवाईचा इशारा असल्याने मुख्याध्यापकांनी तातडीने संबंधित कर्मचाऱ्याला तो लागू केला आहे.
फौजदारी कारवाईची भीती दाखवून संबंधित कर्मचाऱ्याला ‘बीएलओ’च्या कामावर हजर होण्याची सक्ती केली जात आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या अंतिम आदेशानुसार मुख्याध्यापक संघाच्या सभासद असणाऱ्या शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यास दिलेले ‘बीएलओ’चे नियुक्ती आदेश स्थगित करण्यात आले आहे.
२००५ पासून शिक्षकेतर कर्मचारी व मे २०१२ पासून शिक्षक भरती बंद असल्याने उपलब्ध शिक्षक व कर्मचारी यांना घेऊन शाळेचे काम करणे अवघड झाले आहे. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होत आहे. तरी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित विचारात घेऊन संबंधित कर्मचाऱ्यांचे ‘बीएलओ’चे आदेश रद्द करण्यात यावेत.शिष्टमंडळात अध्यक्ष सुरेश संकपाळ, ‘टीडीएफ’चे अध्यक्ष राजेश वरक, दादा लाड, एस. डी. लाड, दत्ता पाटील, बी. आर. बुगडे, ए. एम. पाटील, एस. एम. पसाले, एन. एच. गाडेकर, जयंत आसगांवकर, मिलिंद पांगिरेकर, वसंतराव देशमुख, एस. एम. गायकवाड, उदय पाटील, बाबासो पाटील, बाळ डेळेकर, आदींचा समावेश होता.