कोल्हापूर : महाराष्ट्र शासनाने १ नोव्हेंबर २00५ नंतर शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर नवीन अंशदायी निवृत्ती योजना लागू केली आहे. त्याऐवजी जुनीच योजना लागू करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेतीलजुनी पेन्शन हक्क संघटनेनेचे अध्यक्ष आमदार सुधीर पारवे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.महाराष्ट्र नागरी सेवा १९८४ नियमावलीमध्ये तसेच भारतीय संविधानामधील अनुच्छेद १९(१)(च) व ३१ (१) मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांस पेन्शन हा त्याचा मूलभूत हक्क असून, ती राज्याच्या आदेशानुसार न देता पेन्शन नियमावलीनुसार दिली जाते.नवीन अंशदायी पेन्शन योजना ही पूर्णत: शेअर मार्केटच्या मूल्यांकनावर आधारित असल्याने किती ठोस पेन्शन मिळणार याबाबत साशंकता आहे. एखादा कर्मचारी मृत्यू पावला तर त्याच्या कुटुंबीयाचे हाल होतात. या सर्व बाबींचा विचार करून जुनीच पेन्शन योजना सुरू ठेवावी, अशी मागणी करण्यात आली. अजित मगदूम, स्वप्निल घस्ते, गौरव बेडिकर, निलेश म्हाळुंगेकर, रेश्मा खाडे, अश्विनी भक्ते, अमित कांबळे, श्रोम सावंत यांनी हे निवेदन दिले.सीईओंचीही मागणीजिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल हेदेखील ५ नोव्हेंबर २00५ नंतर नोकरीस लागल्याने त्यांनाही नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील १0 टक्के रक्कम कपात करून ही योजना राबवली जाते; त्यामुळे निवेदन देताना उपस्थित असलेल्या मित्तल यांनी माझीही ही मागणी असल्याचे सांगितले.