कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाईच्या पूजेचे सर्वाधिकार परंपरागत पूजाऱ्यांकडे आहेत. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्यावतीने सुरू असलेली पगारी पुजारी प्रक्रिया स्थगित करावी व पुजाऱ्यांचे अधिकार अबाधीत ठेवावेत यासाठी श्रीपूजक अजित ठाणेकर यांनी दाखल केलेली याचिका गुरूवारी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कीमकर व न्यायाधीश सांबरे यांनी फेटाळली. न्यायालयाचा हा निर्णय पगारी पुजारी कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीकोनातून महत्वाचा मानला जात आहे.राज्य शासनाने मार्च महिन्यातील अधिवेशनात श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर पगारी पुजारी कायदा संमत केला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीची पूर्वतयारी म्हणून पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्यावतीने सध्या तात्पूरत्या स्वरुपाची पगारी पुजारी नियुक्ती प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेविरोधात अजित ठाणेकर यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्याची पहिली सुनावणी गुरूवारी मुंबईत झाली.या सुनावणीबाबत देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव यांनी माहिती दिली ते म्हणाले, या याचिकेत अजित ठाणेकर यांनी हजारो वर्षांपासून पंरपरागत पूजारी श्री अंबाबाईची पूजा करत आहे. यापुढेही आमचा हा अधिकार अबाधीत राखला जावा यासाठी समितीच्यावतीने सुरू असलेल्या पगारी पुजारी भरती प्रक्रियेला स्थगिती मिळावी अशी मागणी केली. त्यावर देवस्थान समितीचे वकिल अ‍ॅड. संजू सावंत यांनी युक्तिवाद केला.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे देवस्थान समितीकडून सुरू असलेली पगारी पुजारी प्रक्रिया कायदेशीर असल्यावर शिक्कामोर्तब झाला आहे. देवस्थान भक्तांच्या भल्यासाठी काम करत आहेत. समाजातील कोणत्याही घटकाने समितीच्या सरकारी कामात अडथळा निर्माण करू नयेमहेशा जाधव, अध्यक्ष, देवस्थान समिती