शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'पाकिस्तानचे दोन तुकडे करा, पाकव्याप्त काश्मीर भारतात घ्या', काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्याची PM मोदींकडे मागणी
2
पहलगाम हल्ल्यात हिंदूच टार्गेट! आधी पॅन्ट काढल्या अन् 'खतना' न केलेल्यांचीच हत्या; तपास पथकाकडून मोठा खुलासा
3
अनंत अंबानींकडे रिलायन्स इंडस्ट्रिजच्या एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टरपदाची जबाबदारी, कधीपासून सांभाळणार पदभार?
4
मालेगावमध्ये ईडीचे छापे; जप्त केली बांगलादेशी रोहिंग्यांची बनावट कागदपत्रे आणि दाखले
5
Pahalgam Terror Attack: लष्कराची मोठी कारवाई! आणखी दोन दहशतवाद्यांची घरे स्फोटके लावून पाडली
6
पाकिस्तानच्या नापाक कारवाया थांबत नाहीत, २४ तासांत दुसऱ्यांदा नियंत्रण रेषेवर गोळीबार, भारतीय सैन्याने दिले चोख प्रत्युत्तर
7
"विकी कौशलमुळे 'छावा' चालला असं नाही, तर...", महेश मांजरेकर स्पष्टच बोलले
8
"हे काही टीव्ही शोज नाहीयेत...", अभिनेत्री शिवानी सुर्वेनं प्रसारमाध्यमांना फटकारलं
9
EPFO नं केला मोठा बदल, जॉब बदल्यावर PF ट्रान्सफर करणं होणार सोपं; १.२५ कोटी लोकांना फायदा
10
अक्षय शिंदे प्रकरणी आदेश देऊनही पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल न केल्याने हायकोर्टाचा संताप
11
PPF ची 'ही' ट्रिक अनेकांना माहीत नाही, बनेल १ कोटींचा फंड, वर्षाला मिळू शकतं ७ लाखांपेक्षा अधिक व्याज
12
मोठी बातमी: एल्फिन्स्टन ब्रिज सोमवारपर्यंत बंद होणार नाही; नागरिकांच्या आंदोलनाची थेट मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल!
13
भारत-पाकमध्ये पाण्यावरून युद्ध होईल? तणाव वाढला; पाकिस्तानात हाहाकार, कारण...
14
भारताकडून पाकिस्तानला पाण्याचा थेंबही मिळणार नाही; केंद्र सरकारनं आखली रणनीती
15
अजित पवार यांचा अधिकाऱ्यांना सज्जड दम; सांगितलेली कामे केली नाहीत, तर पुढच्या बैठकीला..
16
आजचे राशीभविष्य, २६ एप्रिल २०२५: शक्यतो आज आर्थिक देवाण-घेवाण करू नका
17
अखेर पाक म्हणाला, होय, आम्ही दहशतवाद्यांना पोसले; संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांची कबुली
18
एकही पाकिस्तानी भारतात राहणार नाही याची खात्री करा; शाहांचा सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना फोन
19
पाकिस्तानी नागरिकांवर महाराष्ट्रात वॉच; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे पोलिसांना आदेश
20
राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले; "स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल..."

कोल्हापूर : न्यायालयीन शुल्कवाढीविरोधात वकील बांधव रस्त्यावर, परिपत्रकाची होळी, कामकाजापासून अलिप्त

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 25, 2018 17:05 IST

महाराष्ट्र शासनाने केलेले अन्यायी व भरमसाट न्यायालयीन शुल्क रद्द करावे, या मागणीसाठी कोल्हापुरातील वकील गुरुवारी न्यायालयीन कामकाजापासून गुरुवारी अलिप्त राहिले. या दरवाढीविरोधात कसबा बावड्यातील न्यायसंकुलाच्या इमारतीबाहेर वकिलांनी शासनाच्या परिपत्रकाची होळी करून व त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत रॅली काढली. याबाबत जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांना शिष्टमंडळाने निवेदन दिले.

ठळक मुद्दे न्यायालयीन शुल्कवाढीविरोधात वकील बांधव रस्त्यावर परिपत्रकाची होळी, कामकाजापासून अलिप्त

कोल्हापूर : महाराष्ट्र शासनाने केलेले अन्यायी व भरमसाट न्यायालयीन शुल्क रद्द करावे, या मागणीसाठी कोल्हापुरातील वकील गुरुवारी न्यायालयीन कामकाजापासून गुरुवारी अलिप्त राहिले. या दरवाढीविरोधात कसबा बावड्यातील न्यायसंकुलाच्या इमारतीबाहेर वकिलांनी शासनाच्या परिपत्रकाची होळी करून व त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत रॅली काढली. याबाबत जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांना शिष्टमंडळाने निवेदन दिले.

शासनाने न्यायालयीन शुल्कात अन्यायकारक वाढ केलेली आहे. न्यायालयीन कामकाजासाठी मुदत अर्ज करायला पक्षकाराला पूर्वी दहा रुपयांचे कोर्ट फी स्टॅम्प लागायचे; पण शासनाने यामध्ये पाचपट वाढ केली आहे. आता त्याला दहा रुपयांऐवजी ५० रुपये लागणार आहेत. त्याचबरोबर पूर्वी एखाद्या दाव्यात (मिळकतीच्या किमतीवर) कोर्ट फी कमाल तीन लाख रुपये लागत होती. पण, आता ती दहा लाख रुपये लागणार आहे.

या अन्यायी दरवाढीविरोधात गुरुवारी सकाळी कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रशांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायसंकुलाबाहेर वकिलांनी या परिपत्रकाची होळी केली. त्यानंतर सर्वजण दुपारी रॅलीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले. शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांची भेट घेतली.वंचिताला सुलभ, स्वस्त व जलद न्याय द्यावा व तो कसा मिळेल हे शासनाचे काम आहे व तसे शासनाचे धोरण असणे आवश्यक आहे. मात्र, अन्यायी शुल्क दरवाढ करून शासनाने सामान्य नागरिकास सुलभ न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण केला आहे. शासनाने या कृतीचा फेरविचार करावा व केलेली अन्यायकारक शुल्कवाढ तत्काळ रद्द करावी ,अशी भूमिका वकिलांनी यावेळी मांडली. यावर तुमच्या भावना शासनाला कळवू, असे आश्वासन सुभेदार यांनी शिष्टमंडळाला दिले.

शिष्टमंडळात जिल्हा बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. नारायण भांदिगरे, सेक्रेटरी अ‍ॅड. किरण पाटील, महाराष्ट्र व गोवा बार असोसिएशनचे सदस्य अ‍ॅड. शिवाजीराव चव्हाण, अ‍ॅड. के.ए. कापसे, अ‍ॅड. के. के. सासवडे, अ‍ॅड. विवेक घाटगे, अ‍ॅड. अजित मोहिते, अ‍ॅड. बी. एम. शास्त्री, अ‍ॅड. विलास दळवी, अ‍ॅड. मनोज पाटील, अ‍ॅड. धनंजय पठाडे, अ‍ॅड. प्रकाश मोरे, अ‍ॅड. व्ही. आर. पाटील, अ‍ॅड. एस. आर. पिसाळ, अ‍ॅड. विजय पोवार, अ‍ॅड. राजेंद्र मंडलिक, अ‍ॅड. के. बी. शिरसाट, अ‍ॅड. किरण खटावकर, अ‍ॅड. विक्रम झिटे, अ‍ॅड. पिराजी भावके, अ‍ॅड. प्रणील कालेकर, अ‍ॅड. कीर्ती शेंडगे, अ‍ॅड. कुलदीप कोरगावकर, आदींचा सहभाग होता.

 

टॅग्स :kolhapurकोल्हापूरCourtन्यायालय