कोल्हापूर : शहरातील फेरीवाल्यांचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे, याची दखल घेऊन आयुक्तांनी महापालिका प्रशासन, पोलीस, फेरीवाले प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक त्वरित आयोजित करावी. फेरीवाल्यांवर एकतर्फी कारवाई झाल्यास संघर्ष अटळ आहे, असा इशारा फेरीवाल्यांनी दिला आहे.कोल्हापूर जनशक्तीच्या वतीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, महानगरपालिकेच्या वतीने शहरात अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविण्यात येत आहे. सदर मोहीम प्रामुख्याने होर्डिंग, अनधिकृत फलकांविरोधात असल्याचे सांगितले जात असले तरी त्याचा फटका फेरीवाल्यांना मोठ्या प्रमाणात बसत आहे. महापालिकेने पथविक्रेता अधिनियम २०१४ ची अंमलबजावणी करावी, अशी फेरीवाला संघटनांची मागणी आहे.शहरातील फेरीवाल्यांना यापूर्वी २०१३-१४ साली बायोमेट्रिक कार्ड देण्यात आले होते; परंतु महापालिका प्रशासनाच्या चालढकल भूमिकेमुळे शहरातील झोन निश्चितीचे काम रखडले आहे. परिणामी फेरीवाल्यांना महापालिका व वाहतूक पोलिसांची टांगती तलवार घेऊनच काम करावे लागत आहे. यापूर्वी निवेदने, निदर्शने, मोर्चा काढूनही प्रशासन जागे झालेले नाही.
नुकतेच १ डिसेंबरपासून फेरसर्व्हेक्षण करणार असल्याचे जाहीर केले होते; परंतु महिना संपत आला तरी एकाही फेरीवाल्याचा सर्व्हे केलेला नाही, असेही पत्रकात म्हटले आहे. जर लवकरात लवकर बैठक घेऊन फेरीवाल्यांचा प्रश्न मार्गी लावला नाही तर संघर्ष अटळ आहे, असा इशारा सुभाष वोरा, दिलीप पवार, समीर नदाफ, प्र. द. गणपुले, महंमद शरीफ शेख, मारुती भागोजी यांनी दिला आहे.