कोल्हापूर : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण (पास) झालेल्या शिक्षकांनाच सेवेत राहता येईल, यावर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील १२५ शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अनुदानित शाळेतील ६०, कायम विनाअनुदानित शाळांतील ४० आणि विनाअनुदानित शाळेमधील २५ शिक्षकांचा समावेश आहे.
राज्य शासनाने इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून रुजू होण्यासाठी टीईटी अथवा सीटीईटी (केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. शासनाने शिक्षकांना टीईटीमध्ये उत्तीर्ण होण्यासाठी डिसेंबर २०१९ पर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र, सेवेतील शिक्षकांना टीईटी देता आली नाही, तर काहींनी परीक्षा दिली. पण, त्यांना त्यामध्ये उत्तीर्ण होता आले नाही. अशा शिक्षकांच्या सेवा थांबविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील १२५ शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. या शिक्षकांना टीईटीमध्ये उत्तीर्ण होण्यासाठी आणखी संधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी शिक्षक संघटनांकडून होत आहे.
पॉईंटर
एकूण शिक्षक : १४७००
अनुदानित शाळांतील शिक्षक : १२०००
विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक : १५००
कायम विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक : १२००
टीईटी पास नसलेले शिक्षक : १२५
अनुदानित शाळांतील शिक्षक : ६०
विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक :२५
कायम विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक : ४०
प्रतिक्रिया
नोकरीला लागताना टीईटी उत्तीर्ण होण्याची अट नव्हती. शाळेत रुजू होताना दिलेल्या ऑर्डरमध्ये तशी नोंद नव्हती. टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी संधी वाढवून द्यावी.
-राजेंद्र देशमुख, शिक्षक
शासन नियमानुसार आमची भरती झाली आहे. विद्यार्थ्यांना शिकविण्याबरोबरच स्पर्धा, शासनाच्या उपक्रमांचे देखील काम करावे लागते. त्यामुळे टीईटीच्या तयारीला पुरेसा वेळ मिळत नाही. काही गुणांनी शिक्षकांच्या या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याची संधी हुकली आहे. एक तर टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी संधी वाढवून द्यावी; अथवा सेवेत असणाऱ्या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्याच्या अटीतून वगळण्यात यावे.
-अतुल कुंभार, शिक्षक
शिक्षक संघटनांचा विरोध
गेल्या दहा वर्षांपासून सेवेत असणारे शिक्षक सेवाशर्ती नियमावली १९८१ नुसार सेवेत कायम झाले आहेत. तसेच टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी पुरेशी संधी मिळाली नाही. त्यांना या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी केंद्र शासनाने मुदतवाढ द्यावी. त्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करावेत.
-भरत रसाळे, राज्याध्यक्ष, खासगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समिती
शासन नियमानुसार नियुक्ती होऊन गेल्या सात ते नऊ वर्षांपासून कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्णतेची अट लागू करणे चुकीचे आहे. त्यांना या अटीतून वगळण्यात यावे. नवीन नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांना अट लागू करावी.
-खंडेराव जगदाळे, उपाध्यक्ष, राज्य कायम विनाअनुदान शाळा कृती समिती
शिक्षणाधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया
शासनाने इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून रुजू होण्यासाठी टीईटी अथवा सीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. एनसीआरटी आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.
-किरण लोहार, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी