पोपट पवार कोल्हापूर : पारंपरिक कौशल्य असलेल्या लोकांना त्यांचा व्यवसाय उभारण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १७ सप्टेंबर २०२३ मध्ये विश्वकर्मा योजना सुरू केली. या योजनेतून लाखो नागरिकांना लाभ मिळत असल्याचा दावाही पंतप्रधानांनी नुकताच कोल्हापुरात केला. मात्र, या योजनेची कोल्हापुरात मात्र म्हणावी तशी अंमलबजावणी झाली नसल्याचे चित्र आहे.
ही योजना सुरू झाल्यापासून ते आतापर्यंत जिल्ह्यातील १८ हजार ३९८ नागरिकांनी या योजनेत कारागीर म्हणून ओळख मिळवण्यासाठी नोंदणी केली आहे. मात्र, यातील केवळ २१३९ नागरिकांनाच कारागीर म्हणून मान्यता मिळाली असून उर्वरित नागरिकांचे अर्ज अद्यापही ग्रामपंचायत व राज्यस्तरावरच प्रलंबित आहेत. त्यामुळे पारंपरिक कौशल्य असूनही शासनाच्या लेखी कारागीर म्हणून ओळख मिळत नसल्याने विश्वकर्मा योजनेतून लाभ मिळणे अवघड झाले आहे.प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजना ही कारागिरांना लाभ मिळवून देणारी केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कारागिरांना सामान्य सेवा केंद्र, महा-ई सेवा केंद्रात नि:शुल्क नोंदणी करता येते. ती नोंदणी झाल्यानंतर त्यांचे अर्ज ग्रामपंचायतीमध्ये पडताळणीसाठी जातात. जिल्ह्यात १८ हजारांपैकी १२ हजार अर्ज जिल्हास्तरावर पाठवण्यात आले. उर्वरित ६ हजार १६० अर्ज अद्यापही ग्रामपंचायत स्तरावरच प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे या जिल्हास्तरावरील समितीने १२ हजार ११४ अर्ज राज्यस्तरावर पाठवले. त्यापैकी केवळ २१३९ कारागिरांच्या अर्जांनाच मान्यता देत त्यांना कारागीर म्हणून ओळखपत्र दिले आहे.
१८ प्रकारच्या कारागिरांचा समावेशसुतार, बोट बनविणारा, चिलखत बनिवणारा, लोहार, औजारे बनविणारा, शिल्पकार, मूर्तिकार, सोनार, कुंभार, विणकर यासह १८ प्रकारच्या कारागिरांना पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेतून लाभ दिला जातो.
‘विश्वकर्मा’मधून कोणता लाभ मिळतो?पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र मिळालेल्या नागरिकाला सुरुवातीला प्रशिक्षण घ्यावे लागते. ते पूर्ण झाले की बँकांकडे अर्ज केल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात व्यवसाय सुरू करण्यासाठी एक लाख रुपयांचे कर्ज दिले जाते. यानंतर व्यवसाय विस्तारासाठी दुसऱ्या टप्प्यात २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध आहे. हे कर्ज फक्त ५ टक्के व्याजदराने मिळते. पुढे ३ लाख रुपयांपर्यंतचे विनाहमी कर्ज मिळते.
विश्वकर्मा योजनेत मोठ्या प्रमाणात नोंदणी झाली आहे. याची जिल्हास्तरावर कोणतीच प्रलंबित प्रकरणे नाहीत. ग्रामपंचायत पातळीवरील प्रलंबित अर्जांचा निपटारा करून त्यांनी ते जिल्हास्तरावर पाठवणे गरजेचे आहे. - श्रीकांत जौंजाळ, सदस्य, विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजना, कोल्हापूर.