शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भय इथले संपत नाही! अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी झाली तरी आखाती देश हाय अलर्टवर; तणाव कायम
2
HDFC Bank New Rates: एचडीएफसी बँकेच्या व्याजदरात बदल; लोनच्या EMI वर होणार परिणाम, पटापट चेक करा नवे दर
3
आजचे राशीभविष्य, ०८ एप्रिल २०२६: नोकरदारांना ऑफिसमध्ये अनुकूल वातावरण, आर्थिक लाभाची शक्यता
4
Iran युद्धात शस्त्रसंधीच्या घोषणेनं दिलासा; कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण आणि अमेरिकन बाजारात बंपर तेजी
5
धक्कादायक वास्तव! हा बघा मुंबई विद्यापीठाच्या क्रीडा संकुलातील ‘जलतरण तलाव’
6
अखेर शस्त्रसंधी झाली तरी कशी? अमेरिकेला पाठवला १० कलमी प्रस्ताव; इराणने केली भूमिका स्पष्ट
7
ट्रम्प-इराण युद्धविरामात पाकिस्तानचा गेम? 'कॉपी-पेस्ट' मेसेजने पोलखोल, शाहबाज यांची स्क्रिप्ट कुणी लिहिली?
8
आठ वर्षांच्या चिमुरडीचा डम्परखाली चिरडून मृत्यू; संतप्त नागरिकांचा रास्ता रोको, चालकाला अटक
9
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
10
पहिल्या पॉड टॅक्सीचे भूमिपूजन; मात्र कुर्ला ते वांद्रे रेल्वे स्थानक प्रवासासाठी २०३१ची प्रतीक्षा
11
‘टनेल बोरिंग’ मशिनवर 'ठाणेकर' उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठेवणार नजर- मुख्यमंत्री फडणवीस
12
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
13
इशारा : युद्धामुळे महागाई, व्याजदर वाढणार; ‘जेपी मॉर्गन चेस’चे सीईओ जेमी डिमन यांचे भाकीत
14
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
15
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
16
२०१४ मधील पोलिस कोठडी मृत्यू प्रकरणी सात पोलिसांविरुद्ध खुनाचा आरोप कायम
17
१०% श्रीमंतांच्या ताब्यात ४४% जमीन; ग्रामीण भागात ४६% कुटुंबे भूमिहीन; जमीनदारांचे वर्चस्व
18
निष्पाप विघ्नेशला मुख्यमंत्री निधीतून मदत; देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून वसईतील घटनेची दखल
19
होर्मुझ खुली करण्याची शेवटची आशा संपली! UNSC मध्ये झाले मतदान, पण चीन-रशियाचे 'व्हिटो'अस्त्र
20
राजस्थानचा 'रॉयल' विजय! यशस्वी, वैभवने गोलंदाजांना धुतले, मुंबई इंडियन्सचा २७ धावांनी पराभव
Daily Top 2Weekly Top 5

जलसिंचन योजनांमधील भ्रष्टाचाऱ्यांना सोडणार नाही

By admin | Updated: April 18, 2015 00:05 IST

गिरीश महाजन : कर्जरोखे काढून रखडलेल्या योजना पूर्ण करणार

मिरज : सिंचन योजनांसाठी कर्जरोखे काढून २५ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. यापुढे नवीन प्रकल्प सुरू न करता अपूर्ण सिंचन योजना पूर्ण करू, अशी घोषणा जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी शुक्रवारी भोसे (ता. मिरज) येथे शेतकरी मेळाव्यात केली. यापूर्वी जलसिंचन योजनांत हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना सोडणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. म्हैसाळ योजनेंतर्गत डोंगरवाडी उपसा योजनेचे उद्घाटन महाजन यांनी केले. त्यानंतर भोसे येथील शेतकरी मेळाव्यात त्यांनी आघाडी शासनाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे जलसिंचनात भ्रष्टाचार होऊन योजना रखडल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, पंधरा वर्षांपूर्वी युती शासनाला पुन्हा संधी मिळाली असती तर म्हैसाळ योजना पूर्ण झाली असती. आता म्हैसाळची अपूर्ण कामे दोन वर्षात पूर्ण करू. आघाडी शासनाच्या अपूर्ण सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी ७० हजार कोटी लागणार आहेत. मात्र, जलसंपदा विभागाकडे केवळ आठ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध असल्याने या रकमेत पुढील ५० वर्षे कामे पूर्ण होणार नाहीत. त्यामुळे यापुढे सिंचनाचे नवीन प्रकल्प सुरू न करता जुने व रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. कर्जे घेऊन व कर्जरोख्यांव्दारे २५ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून चार महिन्यात योजनांची कामे सुरू करण्यात येणार आहेत.विजय शिवतारे म्हणाले की, टेंभू, म्हैसाळ या सिंचन योजनांचे श्रेय युतीचे आहे. मात्र, पतंगराव कदम त्याचे खोटे श्रेय घेऊन निवडून येतात. दुष्काळ निर्मूलनासाठी शासनाने नेमलेल्या सहा समित्यांनी अवर्षणप्रवण भागात सिंचन व्यवस्था व जलसंधारणाची कामे करावीत अशी शिफारस केली आहे. याप्रसंगी आ. शिवाजीराव नाईक, आ. सुधीर गाडगीळ, आ. उल्हास पाटील, आ. अनिल बाबर, जयसिंग शेडगे, माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख, डॉ. दिलीप येळगावकर, गोपीचंद पडळकर उपस्थित होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीवाले टांग मारतात : शिवतारेविजय शिवतारे यांनी जोरदार टोलेबाजी केली. ते म्हणाले की, सांगली जिल्ह्यात पतंगराव कदम यांच्यासारखे निवडून येतात. यापुढे जयंतराव पाटीलही घरी बसले पाहिजेत. यापुढे त्यांचे काही चालणार नाही. त्यांचे पैसे किंवा काय घ्यायचे ते घ्या; मात्र त्यांना निवडून देऊ नका. मी पवारांच्या बालेकिल्ल्यात दारू किंवा पैशाचे वाटप न करता निवडून येतो, काँग्रेस-राष्ट्रवादी नेते फायद्यासाठी सेना-भाजपकडे येतात आणि परत टांग मारतात.ठिबकचा वापर सक्तीचा करावा लागेलपाण्याची उपलब्धता कमी असल्याने पाणी वापर संस्थांमार्फत पाण्याचा वापर व नियोजन आवश्यक आहे. ठिबक योजनेद्वारे शेतीसाठी पाण्याचा वापर सक्तीचा करावा लागणार आहे, असेही महाजन यांनी सांगितले.