महामार्गावरील राख देते अपघाताला आमंत्रण

पाणीटंचाईची झळ : ग्रा.पं.कडृून कसोशीचे प्रयत्न ; चार-पाच दिवसांआड पाणीपुरवठा

कोल्हापूर : कसलीही करवाढ नसलेले आणि कोणतीही नवीन योजना नसलेले कोल्हापूर महानगरपालिकेचे सन २०१७-१८ सालाचे अंदाजपत्रक बुधवारी आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी स्थायी समितीच्या सभेत सादर केले. जुन्याच योजना पूर्णत्वाकडे नेण्यावर या अंदाजपत्रकात भर देण्यात आला आहे. हद्दवाढ, करवाढ, एलबीटी यांना झालेल्या विरोधाचे दृश्य परिणाम नवीन वर्षाच्या अंदाजपत्रकावर उमटले असून, त्यामुळे नवीन योजना राबविण्यात प्रशासन हतबल असल्याचे स्पष्ट झाले. महानगरपालिकेच्या सन २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात अव्वल शिलकेसह महसुली व भांडवली जमा ५१९ कोटी ७५ लाख ३६ हजार ०९६ अपेक्षित असून, खर्च ५१९ कोटी ४८ लाख ०९ हजार रुपये वजा जाता २७ लाख २७ हजार ०९६ इतकी शिल्लक अपेक्षित आहे. तसेच विशेष प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या कामांचे जमाखर्चाचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक तयार केले असून, त्यामध्ये जमा ४८५ कोटी २० लाख ६६ हजार ७४१ रुपये अपेक्षित असून खर्च रुपये ४७५ कोटी ७१ लाख ७० हजार ७२३ इतका अपेक्षित धरण्यात आला आहे. महिला व बालकल्याण निधी व केंद्रीय वित्त आयोगाचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक तयार केले असून, त्यामध्ये ४२ कोटी ७९ लाख ३२ हजार ४२३ रुपये जमा अपेक्षित असून, ३९ कोटी ९५ लाख रुपये अपेक्षित खर्च दाखविण्यात आला आहे. याप्रमाणे महसुली, भांडवली, विशेष प्रकल्प व वित्त आयोग मिळून १०४७ कोटी ७५ लाख ३५ हजार २६० रुपयांचा जमेचा अंदाज दाखविला आहे. पुढील आर्थिक वर्षात घरफाळा विभागाचे उत्पन्न वाढणार असले तरी नवीन ‘ड’ वर्ग नियमावली लागू झाल्याने नगररचना विभागाकडून उत्पन्न कमी मिळणार आहे. तसेच नव्याने नोकरभरती केली जात असल्याने आस्थापना खर्च वाढणार आहे. त्यामुळे जमेचा आणि खर्चाचा ताळमेळ घालणे प्रशासनासमोरील एक आव्हान असेल. गतवर्षीच्या डिजिटायझेशनमधील सेफ सिटी टप्पा २, व्हिडिओ सर्व्हेलन्स, इमर्जन्सी व्हेईकल ट्रॅकिंग सिस्टीम, पब्लिक अ‍ॅड्रेस सिस्टीम, पोलिस एम-बिट, ट्रॅफिक एम-चलन सिस्टीम, व्हिजिटर इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट सिस्टीम, डायल १००, आदी प्रकल्पांना गती देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. पाणी आकारणीची स्पॉट बिलिंग व कलेक्शन तसेच ई-आॅफिस यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावर प्रशासनाचा भर राहणार आहे. (प्रतिनिधी) अशा आहेत आर्थिक तरतुदीछ पुईखडी पिकनिक सेंटरसाठी १ कोटी.छ टर्न टेबल लॅडर वाहनाकरिता ११ कोटी.छ वाहतूक नियंत्रण व पार्किंगसाठी १ कोटी.छ महिला बालकल्याण योजनांकरिता ४ कोटी.छ दिव्यांग व्यक्तींना सेवा-सुविधांकरिता ३ कोटी. छ मागासवर्गीय योजनांकरिता ३.५० कोटी. छ बचत गटांच्या योजनांकरिता १ कोटी.छ केएमटी’करिता अनुदान ६ कोटी. छ रुग्णालयातील सेवा सुविधांकरिता २.५० कोटी. छ महिला स्वच्छतागृहे बांधण्याकरिता ५० लाख.छ रेकॉर्ड विभाग संवर्धनाकरिता ४५ लाख. छ भुयारी गटर योजनेतील कामांकरिता ११ कोटी. छ स्वच्छ भारत योजनेसाठी ६५.९२ कोटी. छ शहरातील उद्याने व वनीकरणासाठी १ कोटी.पंचगंगा प्रदूषण रोखणारअमृत योजनेतून या वर्षी कसबा बावडा नाला अडविणे, वळविणे तसेच जुना बुधवार, सीपीआर, राजहंस, रमणमळा, ड्रीमवर्ल्ड, लक्षतीर्थ, वीटभट्टी, रंकाळा तलावानजीकचा सरनाईक कॉलनी नाला; तर देशमुख हॉलजवळील नाला अडवून त्यावर फायटो पद्धतीचे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार आहे. या वर्षात ही कामे पूर्ण केली जाणार आहेत. थेट पाईपलाईन योजना काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेवर शासनप्राप्त १९० कोटी अनुदानातून आतापर्यंत १६० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. ८५ कोटींचा दुसरा हप्ता मिळेल; तर महापालिकेच्या हिश्श्याच्या ६० कोटींचा निधी कर्जाच्या माध्यमातून उपलब्ध झाला आहे.मलनिस्सारण प्रकल्प शहराच्या मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी ७२.४७ कोटी रुपये मंजूर झाले असून, त्यामध्ये केंद्र सरकार ३६.२३ कोटी, तर राज्य सरकार १८.५२ कोटी रुपये देणार आहे. महापालिकेच्या हिश्श्याची रक्कम १८.५२ कोटींची तरतूद केली आहे. दुधाळी नाला येथे सहा दशलक्ष घनलिटर क्षमतेचा; तर कसबा बावडा येथे चार दशलक्ष घनलिटर क्षमतेचा मलशुद्धिकरण प्रकल्प बांधला जाणार आहे.रोड मॅनेजमेंट सिस्टीमरस्त्यांची सद्य:स्थिती, रस्त्यांची लांबी-रुंदी, देखभाल-दुरुस्तीसाठी करावा लागणारा खर्च, नव्याने करावे लागणारे रस्ते यांविषयी अचूक मिळावी यासाठी जीआयएस तंत्रज्ञान व लिडार टेक्नॉलॉजीचा वापर व रोड मॅनेजमेंट सिस्टीम विकसित करण्यात येणार आहे. तीर्थक्षेत्र विकास आराखडाअंबाबाई मंदिर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा ७२ कोटींवरून ९१ कोटींचा केला आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून छाननी झाल्यानंतर त्यामध्ये नवीन कामांचा समावेश करण्यात आला असून, तसा सुधारित आराखडा सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. या वर्षी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. तांत्रिक अडचणीमुळे काही उपक्रम गेल्या वर्षी राबवू शकलो नाही. ते या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात घेण्यात आले आहेत. यामध्ये वाय-फाय सिटी, रोड मॅनेजमेंट सिस्टीम व काही जुनेच प्रकल्प नव्याने यात समाविष्ट केले आहेत. यासाठी निधीची तरतूद केली आहे. - पी. शिवशंकर, आयुक्त