कोल्हापूर : शासकीय सेवेतील कर्मचाºयांना मार्च २००५ नंतर तिसरे अपत्य झाल्यास त्या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा नियम आहे, त्यानुसार तिसरे अपत्य असूनही सेवेत अनेक वर्षे असणाऱ्या रा. छ. शा. म. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व छ. प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालयातील (सीपीआर) अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून त्याचा चौकशी अहवाल त्वरित पाठविण्याचे आदेश वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. मीनाक्षी गजभिये यांना दिले. त्याबाबतचे पत्र नुकतेच महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता यांना पाठविण्यात आले आहे.शासकीय सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दि. २८ मार्च २००५ नंतर तिसरे अपत्य झाल्यास त्या कर्मचारी अगर अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा नियम आहे; पण याबाबत ‘सीपीआर’मध्ये कारवाई होत नसल्याची तक्रार ‘पतित पावन संघटने’च्या वतीने जिल्हाध्यक्ष सुनील पाटील यांनी गेल्याच महिन्यात राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाच्या सहसंचालकांकडे, तसेच जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. मीनाक्षी गजभिये यांच्याक डे केली होती.
त्यामध्ये, वैद्यकीय महाविद्यालय व सीपीआर रुग्णालयात डॉ. सुजाता रवींद्र नामे, डॉ. रवींद्र दयानंद नामे, डॉ. सुधीर शामराव सरवदे या अधिकाऱ्यांसह श्रीकृष्ण दादाराव कांबळे यांना पहिल्या दोन मुली असतानाही दि. २८ मार्च २००५ नंतर तिसरे मुलगा अपत्य असूनही त्यांनी शासनाकडून बेकायदेशीर पदोन्नती घेतली, असे अनेक कर्मचारी येथे कार्यरत असताना त्यांच्या कौटुंबिक नोंदी सेवापुस्तकात नाहीत, तसेच ही अपत्याबाबतची माहिती दि. २५ सप्टेंबर २०१९ पर्यंत शासनास कळविणे बंधनकारक होते; पण ती त्यांनी शासनास कळविली नसल्याची तक्रार करून त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करून फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली होती.दरम्यान, या तक्रारीची दखल वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने गंभीरपणे घेतली असून, त्याबाबत सहसंचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी रा. छ. शा. म. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास पत्र पाठवून या प्रकरणाची सखोलपणे चौकशी करण्यासाठी तातडीने चौकशी समिती नेमून त्याचा अहवाल अधिष्ठातांनी स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह संचालनालयास तत्काळ सादर करावेत, असा आदेश दिला आहे.
मार्च २००५ नंतर तिसरे अपत्य असणारे रा. छ. शा. म. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांबाबत चौकशी करण्यासाठी तक्रार निवारण समितीअंतर्गत स्वतंत्र समिती नेमण्यात आली आहे. त्यांचा चौकशी अहवाल नोव्हेंबरअखेर प्राप्त झाल्यानंतर तो संचालनालयाला पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतरच त्यांच्यावर संचालनालयामार्फत कारवाई करण्यात येईल.- डॉ. मीनाक्षी गजभिये, अधिष्ठाता,रा. छ. शा. म. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सीपीआर