समीर देशपांडेकोल्हापूर : आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या समाजकल्याण विभागाच्या वतीने देण्यात येणारे अनुदान गेले दीड वर्ष दिलेच गेलेले नाही. केंद्रीय निधी न आल्यामुळे राज्यातील हजारो प्रस्ताव पडून असून, यातील अनेक जोडपी जिल्हा परिषदेकडे फे-या मारत आहेत.
सामाजिक अभिसरण व्हावे, जातिभेद निर्मूलनाचा एक भाग म्हणून आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्याची भूमिका सुरुवातीपासूनच महाराष्ट्र शासनाने घेतली आहे. सन २0१0 नंतर शासनाच्या वतीने अशा जोडप्याला ५0 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते; मात्र जुलै २0१८ पासून राज्यभरातील अशा पाच हजारांहून अधिक आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांचे प्रस्ताव प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे पडून आहेत.
या योजनेतून केंद्र शासन ५0 टक्के आणि राज्य सरकार ५0 टक्के निधीच्या माध्यमातून हे ५0 हजार रुपये संबंधित जोडप्यांना दिले जातात. जोडप्यांपैकी एकजण खुल्या वर्गातील आणि एकजण राखीव वर्गातील असल्याचे प्रमाणपत्रे, विवाह केल्याचा पुरावा ही कागदपत्रे जिल्हा परिषदेकडे दाखल केल्यानंतर त्याची छाननी झाल्यानंतर याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर केला जातो.
गेल्यावर्षी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून याचा निधीच न आल्याने जुलै २0१८ पासूनचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, जरी महाराष्ट्र शासनाकडे यासाठी निधी उपलब्ध असला, तरी केंद्र शासनाचा निधी आल्याशिवाय ते देता येत नसल्याने गेले दीड वर्षे असा विवाह केलेली जोडपी या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
महाराष्ट्र शासनाची ही चांगली योजना आहे. आंतरजातीय विवाह करणाºया जोडप्यांसाठी ही ५0 हजार रुपयांची मदत अतिशय मोलाची ठरते. मात्र गेले वर्ष झाले निधी न आल्याने अनेकांकडून विचारणा होत आहे. शासनाने याचा गांभीर्यपूर्वक विचार करून तातडीने अनुदान उपलब्ध करून द्यावे.विशांत महापुरे