देवस्थान जमिनींसाठी स्वतंत्र कायदा

मंत्रालयातील बैठकीत निर्णय : पावसाळी अधिवेशनापूर्वी होणार निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : महाराष्ट्रातील देवस्थानांच्या जमिनींचे बेकायदेशीर हस्तांतरण, विक्री व त्या संदर्भात होणारे घोटाळे थांबविण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात येणार आहे. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी यावर शिक्कामोर्तब होणार असून, सर्वप्रथम कोल्हापुरातील पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीला तो लागू करण्याचा निर्णय गुरुवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. देवस्थान समितीत हा प्रयोग यशस्वी झाला तर राज्यातील सर्व देवस्थानांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. देशासह राज्यातील विविध देवस्थानांना देण्यात आलेल्या इनाम जमिनींबाबत अनेक गैरव्यवहार झाले आहेत. मुस्लिम धार्मिक स्थळांच्या व मशिदींच्या जमिनींचे गैरव्यवहार थांबविण्यासाठी वक्फ बोर्डाने १९९५ साली स्वतंत्र कायदा केला आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील देवस्थानांच्या जमिनींसाठी काही कायदा करता येतो का, यासाठी मार्च २०१६ मध्ये महसूल विभागांतर्गत एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीतर्फे गुरुवारी मंत्रालयात पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या जमिनीसंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. महसूल विभागाचे सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार, विधी व न्याय खात्याचे सचिव ए. जे. जमादार, देवस्थान समितीचे सचिव विजय पोवार, सहसचिव एस. एस. साळवी यांच्यासह विधी व न्याय खात्याचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी देवस्थान समितीच्या अखत्यारीत असलेल्या २७ हजार एकर जमिनी, त्यांच्यापासून मिळणारे उत्पन्न, किती एकर जमिनींची परस्पर विक्री झाली, बेकायदेशीररीत्या हस्तांतरण झाले, किती एकर जमिनींवर अतिक्रमण झाले आहे, त्यांच्या कायदेशीर बाबी यासंंबंधी माहिती दिली. यावेळी देवस्थानच्या जमिनी विकल्या जाव्यात की केवळ वापरासाठी दिल्या जाव्यात, त्या समितीच्या अखत्यारीत असाव्यात की शासनाच्या, हस्तांतरित झालेल्या जमिनींबाबत आपण काय करू शकतो या सर्व बाबींवर चर्चा झाली. कोल्हापुरातील जमिनी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती व शासनाच्या अखत्यारीत असून त्यावर अध्यक्ष, सचिव, सदस्य असे संचालक मंडळ नियुक्त आहे. समितीचे कामकाज स्वतंत्ररीत्या चालते आणि येथे जमिनींच्या नोंदींची एकत्रित माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे जमिनीबाबतच्या स्वतंत्र कायद्याची अंमलबजावणी सर्वप्रथम पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीपासून सुरू होणार आहे. येथे हा प्रयोग यशस्वी झाला तर पुढे टप्प्याटप्प्याने राज्यातील सर्व देवस्थानांना हा कायदा लागू करण्यात येणार आहे. संस्थानकाळात फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरातील सर्व जातिधर्मांच्या देवस्थानांना हजारो एकर जमिनी इनाम देण्यात आल्या आहेत. त्या जमिनी देवस्थानांकडून कसायला देऊन त्या बदल्यात खंड वसूल केला जातो. मात्र जमीन कसणाऱ्यांकडून किंवा देवस्थानांवर पदाधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तींकडून जमिनींचे परस्पर हस्तांतरण, विक्री, अतिक्रमण असे गैरव्यवहार करण्यात आले. देवस्थानांचे उत्पन्न बंद झाले आणि शासनाचेही नुकसान झाले. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या वतीने महाराष्ट्रातील देवस्थानांच्या जमिनींसाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात आला आहे. त्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने गुजरात, केरळ, तमिळनाडू येथील देवस्थानांचाही अभ्यास केला आहे. कोल्हापुरातील देवस्थान समितीमध्ये हा कायदा यशस्वीरीत्या राबविला गेला आणि त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले की राज्यातील सर्व देवस्थानांसाठी तो लागू करण्यात येणार आहे ‘पुजारी हटाओ’वरही चर्चा...यावेळी मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी कोल्हापुरातील ‘पुजारी हटाओ’संबंधी सुरू असलेल्या आंदोलनाची माहिती घेतली. जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी या मागणीची तीव्रता, सुरू असलेली सुनावणी प्रक्रिया आणि तीन महिन्यांत त्यांच्यावतीने दिला जाणारा अहवाल यासंबंधी माहिती दिली. यावेळी श्रीवास्तव यांनी हा स्वतंत्र विषय असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतर शासनस्तरावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले.