विश्वास पाटीलकोल्हापूर : जमिनीचा शर्तभंग झाला असल्यास तो नियमित करण्यासाठी लोकांना आता थेट मंत्रालयातच हेलपाटे मारावे लागणार आहेत. कारण फेब्रुवारीपासून शासनाने नियमितीकरणाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडून काढून स्वत:कडे म्हणजे मंत्रालयात घेतले आहेत. एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यातून वर्षाला सरासरी पाचशेहून अधिक प्रकरणे शर्तभंग नियमितीकरणाची असतात. त्यांना जिल्हा पातळीवरच मंजुरी मिळायला चार-सहा महिने लागतात. आता हा कालावधी वर्षाहून जास्त होणार आहे.राज्य सरकार लोकांच्या अडचणी कमी करण्यापेक्षा त्यात कशी भर घालते त्याचा हा आदेश म्हणजे उत्तम नमुना आहे. इनामी, देवस्थान, वतन,मुलकीपड आणि गावठाण जमिनीची मालकी शासनाकडे असते. त्यांना वर्ग दोनच्या जमिनी म्हटले जाते; परंतु ज्यांच्याकडे या जमिनी कसायला असतात ते लोक विनापरवाना हस्तांतरण, वापरात बदल, पुनर्विकास, टीडीआर, एफएसआय, व अन्य स्वरुपात शर्तभंग करतात.
जमीन देताना शासनाने घातलेल्या अटी व शर्तीचा भंग म्हणजेच शर्तभंग. या जमिनीची खरेदी-विक्री करायची झाल्यास सक्षम प्राधिकरण म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावे लागते. त्यावेळी रेडीरेकनरच्या २५ टक्के रक्कम भरून शर्तभंग नियमित करून दिला जात असे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ३७ अ मधील नवीन तरतुदीनंतर आता असे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे व त्यांनी मंत्रालयात पाठवून द्यावेत असे आदेश महसूल विभागाने २४ फेब्रुवारी २०२३ ला काढले आहेत.तोंडाला फेस येणारया निर्णयाचा जास्त फटका छोट्या शेतकऱ्यांना बसणार आहे. ज्याची जमीन कमी आहे किंवा गायरानातील भूखंड आहे, पैशाची गरज आहे म्हणून तो तातडीने विकून आजारपण, मुलीचे लग्न, मुलांचे शिक्षण यासाठी पैशाची तजवीज करू इच्छितो अशा शेतकऱ्यांची आता चांगलीच कोंडी होणार आहे.
जे बडे शेतकरी किंवा नोकरदार आहेत ते मंत्रालयात जाऊन त्याचा पाठपुरावा करू शकतील परंतु सामान्य शेतकऱ्याला जिल्हास्तरावरच हेलपाटे मारताना तोंडाला फेस येत होता. शिवाय राज्यभरातील सर्व प्रकरणे मंत्रालयात गेल्यावर तिथे किती विलंब लागेल याचा विचारच न केलेला बरा अशी स्थिती उद्भवणार आहे.