हाउसिंग फायनान्सची ११ वर्षांनंतर निवडणूक उच्च न्यायालयाचा निर्णय : २१ संचालकांना दिली परवानगी

कोल्हापूर : महाराष्ट्र स्टेट को-आॅप. हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशनची तब्बल ११ वर्षांनंतर आता निवडणूक होत आहे. उच्च न्यायालयाने नुकताच त्यासंबंधीचा निकाल दिला आहे. या महामंडळाचे संचालक मंडळ किती संख्येचे असावे, हा वाद झाल्याने ही बाब न्यायालयात

विश्वास पाटील ।
कोल्हापूर : महाराष्ट्र स्टेट को-आॅप. हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशनची तब्बल ११ वर्षांनंतर आता निवडणूक होत आहे. उच्च न्यायालयाने नुकताच त्यासंबंधीचा निकाल दिला आहे. या महामंडळाचे संचालक मंडळ किती संख्येचे असावे, हा वाद झाल्याने ही बाब न्यायालयात गेली होती. न्यायालयाने व सहकार आयुक्तांनीही २१ जणांच्या संचालक मंडळास संमती दिल्याने निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला. स्थापनेपासून या संस्थेवर काँग्रेसचे वर्चस्व राहिले आहे. राज्यभरात ‘अ’ वर्गातील ९५०६ आणि ‘ब’ वर्गातील १४२५ असे १० हजार ९३१ इतके मतदान आहे.

ज्याच्या नावावर सातबारा नाही व मातीचे घर आहे म्हणून कोणतीही वित्तीय संस्था ज्याला दारात उभा करून घेत नाही अशा गोरगरीब माणसाला घरबांधणीसाठी कर्ज मिळावे या दूरदृष्टीतून वसंतदादा पाटील यांनी १९६५ च्या सुमारास या संस्थेची मुहूर्तमेढ रोवली. पुढे ज्येष्ठ नेते, माजी मंत्री जवाहरलाल दर्डा, अंकुश टोपे, आदींनीही संस्थेची धुरा सांभाळली. परंतु कर्जवसुली न झाल्याने व त्यामुळे पुरेसे भांडवल उपलब्ध न झाल्याने २००० पासून या संस्थेचा व्यवहार ठप्प झाला.

कोल्हापुरातील उद्योजक व्ही. बी. पाटील व दिवंगत माजी मंत्री मदन पाटील यांनीही या संस्थेचे अध्यक्षपद भूषविले आहे. व्ही. बी. पाटील आजही संचालक आहेत. महामंडळाचे प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यालय आहे. संस्थेची २५० कोटींच्या कर्जाची थकबाकी आहे. मुंबईत चर्चगेटला २५ हजार चौरस फुटांचे कार्यालय व बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्सजवळ दहा मजली इमारत आहे.

नवा सहकार कायदा झाल्यावर शासनाचे म्हणणे १७ च संचालक असावेत असे होते; तर विद्यमान संचालक मंडळाचा २१ संख्येसाठी आग्रह होता. त्यातून हा वाद न्यायालयात गेला व निवडणूक लांबणीवर पडली. आता सहा महिन्यांच्या आत ही निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. त्या दृष्टीने राजकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अमरावतीचे रवींद्र गायबोले हे सध्या महामंडळाचे अध्यक्ष आहेत.


संचालक मंडळ असे
(कंसात मतदारसंख्या)
मुंबई विभाग (१३२७) : ०२
पुणे विभाग (१७२५) : ०३ (त्यांपैकी कोल्हापूर-रत्नागिरी व सिंधुदुर्गमधून एक)
नाशिक विभाग (२८७५) : ०३
औरंगाबाद विभाग (३०७३) : ०४
अमरावती विभाग (११८५) : ०२
नागपूर विभाग (७४६) : ०२

एकूण : १६
महिला - ०२
आरक्षित प्रवर्गातील - ०३
एकूण संचालक : २१