कोपार्डे : ‘कुंभी-कासारी’चे अध्यक्ष आमदार चंद्रदीप नरके यांनी आज, शनिवारी गाळपासाठी येणाऱ्या उसाला एकरकमी २६४० रुपये प्रतिटन देण्याचे जाहीर केले. हा दर राज्यात उच्चांकी असून, देशातही गाळप हंगाम सुरू असणाऱ्या इतर कोणत्याही साखर कारखान्यापेक्षा किमान १०० रुपये, तर कमाल ३०० रुपयेने जास्त आहे. ‘कुंभी-कासारी’च्या मुख्य सभागृहात संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय झाल्यानंतर आमदार चंद्रदीप नरके यांनी राज्यातील ऊस उत्पादकांना दिलासा देणारा एकरकमी २६४० रुपये प्रतिटन जाहीर केले. आमदार नरके म्हणाले, सध्या बाजारात साखरेचे दर प्रतिक्विंटल २४७५ ते २५०० रुपयांवर घसरले आहेत. सध्या राज्य बँक जी उत्पादित साखरेवर उचल देते आहे ते पाहता एफआरपी व ऊसदर देण्यासाठी मिळणारी उचल यामध्ये किमान ५०० ते ७०० रुपयांचा फरक पडत असून, प्रतिटन असणारी एफआरपी ही देण्यासाठी साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आले आहेत. सध्या मागील हंगामावेळी अबकारी कराची कर्ज म्हणून दिलेल्या रकमेचे हप्ते भरण्यासाठी कारखान्यांकडे तगादा लागणार असून, ज्यावेळी केंद्रशासन एफआरपी जाहीर करते त्यावेळी उसापासून उत्पादित होणाऱ्या साखरेलाही किमान वैधानिक किंमत मिळण्यासाठी धोरण राबविले पाहिजे व साखरेचे बाजारातील दर स्थिर ठेवले पाहिजेत. सहकारी साखर कारखाने हे ऊसउत्पादक सभासदांच्या मालकीचे आहेत. संचालक मंडळ हे विश्वस्त आहेत. ‘कुंभी’च्या संचालक मंडळाने नेहमीच ऊस उत्पादक सभासदांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत. इतर कारखान्याप्रमाणे तोडणी वाहतूक खर्च जादा दाखवून एफआरपी घटविणे, उतारा कमी दाखवणे असे प्रकार कुंभी-कासारीचे प्रशासन कधीही करत नाही. एफआरपी देणे हे कायद्यानेच बंधनकारक आहे, पण तसे असताना इतर कारखान्यांनी तो दिलेलाच नाही, त्याकडे ‘कुंभी’वर निवेदन देण्यासाठी येणाऱ्यांचे लक्ष का नाही? असा सवालही त्यांनी केला. कुंभी-कासारीच्या ऊस उत्पादकांना एफआरपीप्रमाणे २६३० रुपये दर द्यावा, या मागणीसाठी शुक्रवारी कुंभी बचाव मंचने कारखान्यावर मोर्चा काढला होता. यावेळी आज दराची घोषणा करण्याचे आश्वासन दिले होते, त्यानुसार कारखाना प्रशासनाने दर जाहीर केला. सरकारने मदत करावी दर घसरल्याने साखर कारखाने अडचणीत आले असून, त्यांना मदत करण्यासाठी कर्ज नव्हे, अनुदान द्यावे यासाठी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडली आहे. यासाठी मुख्यमंत्री, सहकारमंत्र्यांनी केंद्राकडे आर्थिक मदतीची मागणी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. जर साखरेचे दर असेच घसरत राहिले, तर सर्वच साखर कारखाने शॉर्टमार्जिनमध्ये येतील व साखर उद्योग उद्ध्वस्त होईल, असी भीती नरके यांनी व्यक्त केली. आधी ऊस घाला, मग दर मागा दराची मागणी करण्यासाठी आलेल्यांमध्ये काहींनी आपला ऊस दालमिया व डी. वाय. पाटील कारखान्याला घालविला आहे. त्यांनी आपला ऊस पहिल्यांदा कुंभी-कासारीला पाठवावा आणि मगच दराची मागणी करावी, असे स्पष्ट आव्हान आमदार चंद्रदीप नरके यांनी दिले. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून निवेदने देण्यापेक्षा इतर कारखान्यांना ऊस घालणाऱ्या ऊस उत्पादकांच्यात प्रबोधन करून कुंभीला ऊस पाठविण्याचा प्रयत्न करावा, असा टोला त्यांनी कुंभी बचाव मंचला लगावला. (वार्ताहर)
‘कुंभी’चा उच्चांकी २६४० दर
By admin | Updated: December 21, 2014 00:39 IST