शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतदार यादी कायमसाठी एकसारखीच राहू शकत नाही, पुनरीक्षण आवश्यक; सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
2
मंत्रालयामधील मोकळ्या जागेवर मंत्र्यांचेच अतिक्रमण; सामान्यांना बसण्यासाठीच्या जागा व्यापल्या
3
कबुतरांना खाद्यबंदी कायम; 'तुम्ही एकांगी निर्णय घेऊ शकत नाही', हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला फटकारले
4
'ते विधान राहुल गांधींचे नाही, मी परस्परच..."; वकिलाचा यू-टर्न, जिवाला धोका असल्याच्या वक्तव्याबद्दल काय बोलले?
5
Arjun Tendulkar Engagement :अर्जुन तेंडुलकरची होणारी बायको, साराची खास मैत्रिण; सानिया चांडोकचे फोटो पाहा
6
Arjun Tendulkar Engagement : चांडोकांची लेक होणार सचिन तेंडुलकरची सून; मुंबईत पार पडला अर्जुन सानियाचा साखरपुडा
7
पुण्यात वाहतूक पोलीस आणि कॅब चालक यांच्यात वाद; शिवीगाळ करत मारहाण केली; व्हिडीओ व्हायरल
8
कबुतरखाने प्रकरणात राज ठाकरेंना साकडे; पण बाळा नांदगावकर स्पष्टच बोलले, कुणाला सुनावले?
9
धक्कादायक! जमिनीच्या वादातून भर चौकात नवरा-बायकोला संपवले; कोयत्याने वार
10
महायुतीत समन्वय समितीच्या बैठका वेळेवर होत नाही, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे नी दिली कबुली
11
'आमचे कोणतेही लष्करी मित्र नाहीत, फक्त भारतीय नौदलाकडे धाडस'; फिलिपिन्सच्या राजदूतांची पाश्चात्य देशांवर टीका
12
Fatehpur Tomb Controversy: ज्यांच्या मकबऱ्यामध्ये मंदिर असल्याचा दावा, ते नवाब अब्दुल समद कोण?
13
RR नं संजूच्या बदल्यात जड्डू अन् ऋतुराजला मागितले! CSK ला ते अजिबात नाही पटलं; ट्रेड डील फिस्कटली
14
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी 'ऑपरेशन सिंदूर' आणि 'स्वदेशी' विषयी जनजागृती करावी - CM देवेंद्र फडणवीस
15
Video: राहुल गांधींची 'मृत' लोकांसोबत 'चाय पे चर्चा', निवडणूक आयोगाने मारल्याचा आरोप...
16
गणेशोत्सवासाठी कोकणवासीयांना खुशखबर! मुंबई-गोवा महामार्गाबाबत धडक कारवाईचे आदेश
17
"हा वादाचा नव्हे, समाजाचा विषय; आरोग्य अन् आस्था..."; CM फडणवीसांचे कबुतरखाना वादावर विधान
18
Trump's Tariff Policy : ट्रम्प यांचा डाव उलटला! टॅरिफमुळे भारत अन् चीन एकत्र आले; अमेरिकेने स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारली?
19
निशिकांत दुबेला भाजपा नेत्यानेच कशी दिली मात?; कॉन्स्टिट्यूशन क्लब निवडणुकीत तोंडावर पाडले
20
Palghar Crime: धक्का लागला म्हणून कुऱ्हाडीने केले वार, लोकांनी झाडाला बांधून आरोपी चोपला

राज्यशासनाचे विकास संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी दीड लाखापर्यंत अनुदान, राज्यातील 'इतक्या' संस्थांना लाभ होणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 20, 2021 10:50 IST

राजाराम लोंढे कोल्हापूर : राज्य व केंद्र सरकारच्या व्याज सवलत योजनेमुळे विकास संस्थांच्या उत्पन्नात घट झाल्याने व्यवस्थापनासह इतर खर्चामुळे ...

राजाराम लोंढेकोल्हापूर : राज्य व केंद्र सरकारच्या व्याज सवलत योजनेमुळे विकास संस्थांच्या उत्पन्नात घट झाल्याने व्यवस्थापनासह इतर खर्चामुळे संस्था आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत झाल्या आहेत. त्यांना सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने पीक कर्ज वाटपावर १.५ टक्यांऐवजी २ टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून दीड लाखांपर्यंत मदत होणार असून या निर्णयाचा राज्यातील १७ हजार विकास संस्थांना लाभ होणार आहे.

राज्यात शेतकऱ्यांना राज्य बँक, जिल्हा बँक व विकास संस्था असा त्रिस्तरीय पध्दतीने पीक कर्जाचा पुरवठा होताे. जिल्हा बँक विकास संस्थांना ४ टक्के तर संस्था शेतकऱ्यांना ६ टक्के व्याजाने पीक कर्ज देते. मात्र राज्य व केंद्र सरकारने तीन लाखापर्यंतचे पीक कर्ज विनाव्याज देण्याचा निर्णय घेतला. यापोटी संस्थेला २ टक्के परतावा मिळतो. हा परतावा व मध्यम मुदतीचे कर्ज वाटपातून मिळणारे उत्पन्नातून संस्थेचा व्यवस्थापन, आस्थापना खर्च भागत नाही. अनेक संस्थांना निवडणुकीसाठी कर्ज घ्यावे लागते. संस्थांना आर्थिक अरिष्टातून बाहेर काढण्यासाठी पीक कर्ज वाटपाच्या प्रमाणात ०.५० पासून १.५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. त्यात ०.२५ ते ०.५० टक्के वाढ केली असून त्यामुळे सरासरी संस्थांना दीड लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. राज्यात २२ हजार विकास संस्था असून निकषानुसार १७ हजार पात्र संस्थांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.

अनुदानासाठी हे असतील निकष

- विहीत कालावधीत लेखापरीक्षण पूर्ण करणे अन्यथा लाभ नाही.

- सर्वसाधारण सभेत नोंद घेऊन सहकार विभागामार्फत ३१ ऑक्टोबरपर्यंत प्रस्ताव सादर करणे.

- ५० लाखांपर्यंत पीक कर्ज वाटप संस्थेचा व्यवस्थापन व आस्थापना खर्च खेळत्या भांडवलाच्या २.५ टक्के असावा.

- ५० लाखांपेक्षा अधिक पीक कर्ज वाटप संस्थेचा खर्च ३ टक्कांपेक्षा अधिक नसावा.

- आर्थिक गैरव्यवहार झालेल्या संस्था अपात्र होणार

- पीक कर्जाची वसुलीचे प्रमाण किमान ५० टक्के असावे.

- ५० टक्यांपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर केलेल्या जिल्ह्यासाठी वसुलीचे प्रमाण २५ टक्के असावे.

असे मिळणार अनुदान -

- २५ लाखांपर्यंत कर्ज वाटप- १.५ ऐवजी २ टक्के

- २५ ते ५० लाखांपर्यंत कर्ज वाटप - १ ऐवजी १.५० टक्के

- ५० लाख ते १ कोटी कर्ज वाटप - ०.७५ ऐवजी १ टक्के

- १ कोटीपेक्षा अधिक कर्ज वाटप - ०.५० ऐवजी ०.७५ टक्के

राज्य सरकारच्या पातळीवर गेली अनेक महिने प्रयत्न सुरू होते. या योजनेमुळे विकास संस्था सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. - प्रकाश तिपन्नावार (जिल्हा प्रतिनिधी, गट सचिव संघटना)

टॅग्स :kolhapurकोल्हापूर