समीर देशपांडेकोल्हापूर राज्यातील २५ हजारांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या गावांसाठी नगरोत्थान योजनेप्रमाणेच ‘ग्रामोत्थान’ योजना राबविण्याचा संकल्प महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने केला आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवण्यात येणार असून, त्याची प्रशासकीय पातळीवर तयारी सुरू झाली आहे. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये याबाबत सोमवारी ऑनलाइन बैठकही पार पडली.राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात अनेक मोठी गावे आहेत. परंतु या सर्व गावांना अन्य ग्रामपंचायतींसारखेच निकष असल्याने त्यांना निधीही तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर मिळत नाही. जरी पंधराव्या वित्त आयोगातून लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी मिळत असला तरी तो पुरेसा होत नाही. अशा मोठ्या गावांचे प्रश्नही तितकेच मोठे असतात. हे गाव शक्यतो शहराजवळील असते किंवा तालुक्यातील एखाद्या विभागातील मोठे गाव असते. त्यामुळे तेथील लोकसंख्या वाढती राहाते. त्यामुळे रस्ते, गटर्सपासून ते अन्य मूलभूत सोयीसुविधांसाठी मोठ्या निधीची गरज भासते.
यावर उपाय म्हणून मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान करून देण्याबाबतच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नगरविकास विभागाच्या नगरोत्थान योजनेप्रमाणे राज्यातील २५ हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी ग्रामोत्थान योजनेचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.हा प्रस्ताव तयार करताना योजनेचे निकष, योजनेत समाविष्ट करावयाचे घटक इ. शिफारशी सुचवण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोल्हापूर, नागपूर, औरंगाबाद हे या समितीचे सदस्य असून, पुण्याच्या ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव आहेत.
पायाभूत सुविधा निवडीसाठी उपसमिती
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांच्या संयोजनाखाली पायाभूत सुविधा निवड उपसमिती नेमण्यात आली आहे. यामध्ये विजय मुळीक, अजिंक्य पवार, महेश आवताडे, कमलाकर रणदिवे, अरुण जाधव, प्रियदर्शिनी मोरे, भूषण जोशी या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या समितीची ऑनलाइन बैठक सोमवारी झाली असून, यामध्ये विविध बाबींचा ऊहापोह करण्यात आला.